Parliament Session: दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित, पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों पर गतिरोध जारी

लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय महिला हॉकी टीम को दी गई बधाई, महिला हॉकी टीम ने तीन बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में बनाई है जगह

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र (Parliament Session) का आज से तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। नए कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी मामले समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्तापक्ष पर हमलावर है। विपक्ष सरकार से नए कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी मामले समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। इसपर दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

Parliament Session

मानसून सत्र (Parliament Session) के तीसरे दिन भी आज उच्च सदन में हंगामा जारी रहा। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कुछ सदस्यों ने तख्तियां लहराईं। इस पर सभापति ने सदन में ऐसा करने से मना करते हुए कहा कि जो सदस्य ऐसा कर रहे हैं उनके नाम प्रकाशित किए जाएंगे। लेकिन विपक्षी सदस्य उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अंततः सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

इसी तरह लोकसभा (Parliament Session) में भी पेगासस जासूसी विवाद, तीन कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। हंगामे के चलते लोकसभा की बैठक दोपहर बारह बजे तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा कराने की मांग की है।

इससे पहले संसद के दोनों सदनों लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी गई। महिला हॉकी टीम ने अपने से कहीं अधिक मजबूत तीन बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उल्लेखनीय है है कि महिला टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है।

उल्लेखनीय है कि आज संसद के मानसून सत्र (Parliament Session) के तीसरे सप्ताह का पहला दिन है। पहले दो सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सरकार और विपक्ष के बीच का गतिरोध अभी भी जारी है। विपक्ष संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी मामले और नए कृषि कानूनों समेत विभन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार इसके लिए तैयार नहीं है।

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