झारखंड में अबुआ राज की परिकल्पना को सच साबित करने के प्रयास धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग में आम लोगों को राहत देने वाली दो अहम योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें आवास योजना जिसके तहत अगले तीन सालों में वंचित बिरादरी के 8 लाख परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य संपोषित आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के तहत आवास विहीन गरीब लोगों के लिए 8 लाख पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण वित्तीय वर्ष 2023 24 में 2 लाख, 2024 25 में साढ़े 3 लाख, 2025 26 में ढाई लाख पक्का आवास का निर्माण किया जाएगा।

कैसा होगा आवास

आवास योजना के अंतर्गत तीन कमरों का पक्का मकान एवं रसोईघर बनाया जाएगा। जिसका क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर होगा। योजना के अंतर्गत तीन कमरों सहित रसोई घर का प्रावधान किया गया है। योग्य लाभुकों के लिए योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहयोग राशि बढ़ाकर ₹2 लाख करने का प्रस्ताव पारित हुआ है।