Punjab News: पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने मानसून सीजन में पराली प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार की है, जिसे मान सरकार ने जारी कर दिया है। इसके तहत 500 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गयी है। हर गांव में एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा। पराली प्रबंधन के लिए गांवों में कार्रवाई की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को दी गई है।

यदि पराली जलाने का कोई भी केस सामने आता है तो संबंधित गांव के पंचायत सदस्यों के खिलाफ विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार मण्डी बोर्ड द्वारा भी एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा। बोर्ड राज्य भर में योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और पूरे अभियान की निगरानी भी करेगा। बोर्ड पराली जलाने के मामलों पर भी नजर रखेगा।

आपको बता दें कि जुलाई महीने में ही केंद्र सरकार की ओर से पराली के रखरखाव के लिए राज्य सरकार को 150 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

पराली के उचित प्रबंधन के लिए गांवों में तैनात नोडल अधिकारी द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारी किसानों को उपयुक्त मशीनरी उपलब्ध कराने में भी सहायता करेंगे। पराली जलाने के मामले में उचित कार्रवाई करना गृह विभाग का काम होगा, जिसके लिए पुलिस विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी।