NEET छात्रों को मुफ्त बस सफर, 1,000 से ज्यादा लेक्चरर भर्ती और आयु सीमा में 5 साल की बड़ी छूट

पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने प्रदेश के युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों को एक साथ कई बड़े एतिहासिक तोहफे दिए हैं। बुधवार, 10 जून 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल (Cabinet Meeting) की अहम बैठक के दौरान कई बड़े और क्रांतिकारी प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। इस महाबैठक का मुख्य उद्देश्य नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट (NEET UG) की दोबारा होने वाली परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को मानसिक और आर्थिक राहत देना, सूबे के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और पंजाब में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देकर औद्योगिक निवेश की रफ्तार को तेज करना है।

रद्द हुई NEET परीक्षा के छात्रों को तोहफा: छात्र और उनके साथ एक अटेंडेंट का सफर बिल्कुल मुफ्त

पंजाब कैबिनेट ने नीट (अंडर ग्रेजुएट) की दोबारा परीक्षा देने जा रहे हजारों छात्र-छात्राओं को सबसे बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला किया है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ उनके साथ जाने वाले किसी भी एक अटेंडेंट (माता-पिता या सहायक) को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए पंजाब और चंडीगढ़ में मुफ्त बस सफर की सुविधा दी जाएगी। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने 3 मई, 2026 को आयोजित हुई नीट की परीक्षा को धांधली के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था, जिसे अब दोबारा 21 जून, 2026 को आयोजित किया जा रहा है।

विद्यार्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजाब रोडवेज, पनबस और पी.आर.टी.सी. (PRTC) की तमाम सरकारी बसें 20, 21 और 22 जून को पूरी तरह मुफ्त सेवा प्रदान करेंगी। छात्रों को इस वीआईपी सुविधा का लाभ उठाने के लिए बस कंडक्टर को केवल अपना एडमिट कार्ड (Admit Card) दिखाना होगा और उनसे ₹1 भी किराया नहीं वसूला जाएगा। इस पूरी योजना का वित्तीय बोझ परिवहन विभाग उठाएगा, जिसकी भरपाई बाद में वित्त विभाग द्वारा की जाएगी।

युवाओं के लिए खुली सरकारी नौकरियों की तिजोरी: 1,013 लेक्चरर कैडर पदों पर होगी सीधी भर्ती

पंजाब के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोलते हुए मान कैबिनेट ने एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट के माध्यम से लेक्चरर कैडर (ग्रुप-बी) के बैकलॉग और नए सृजित पदों सहित कुल 1,013 मंजूरशुदा खाली पदों को तुरंत भरने की हरी झंडी दे दी है। इतना ही नहीं, सरकार ने उन युवाओं को भी बड़ा सहारा दिया है जो ओवरएज हो रहे थे। कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा (Maximum Age Limit) में पूरे 5 साल की एकमुश्त विशेष छूट देने की घोषणा की है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आएगा।

पीडब्ल्यूडी विभाग में भर्ती होंगे 156 जूनियर इंजीनियर, PSSSB के जरिए भरे जाएंगे पद

रोजगार के मोर्चे पर एक और बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग (PWD) में कुल 156 जूनियर इंजीनियरों (JE) की सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस नए भर्ती कोटे में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 127 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 29 पद शामिल किए गए हैं। इन नई नियुक्तियों से विभाग के लटके हुए विकास कार्यों की प्रभावी योजना, बेहतर निगरानी और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को मजबूत किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये सभी पद पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (PSSSB) द्वारा पारदर्शी तरीके से सीधी परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे।

पटियाला और जालंधर में गीले कचरे से बनेगी गैस: HPCL लगाएगी 100 TPD क्षमता के बायोगैस प्लांट

कचरा प्रबंधन (Waste Management) और स्वच्छ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने नगर निगम पटियाला और नगर निगम जालंधर में 100 टी.पी.डी. (टन्स पर डे) की विशाल क्षमता वाले गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्रोजेक्ट लगाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। यह जिम्मेदारी नामांकन के आधार पर सीधे देश की दिग्गज कंपनी एच.पी.सी.एल. रीन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (HPRGEL) को सौंपी गई है। पंजाब की 166 शहरी स्थानीय इकाइयों में हर दिन निकलने वाले करीब 4,000 टन ठोस कचरे को अब वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, जिससे शहरों में लैंडफिल साइट्स साफ होंगी, मीथेन गैस का खतरनाक उत्सर्जन घटेगा और किसानों के लिए बड़े पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन संभव हो सकेगा।

उम्र और रैंक एक होने पर नहीं फंसेगा पेच: सिविल सेवा नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

पंजाब सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बढ़ते हुए पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स-1994 के नियम-8 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी संशोधन को मंजूरी दी है। अक्सर सरकारी नौकरियों में मेरिट सूची के दौरान ऐसी पेचीदा स्थितियां बन जाती थीं जहां एक जैसी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले दो अलग-अलग उम्मीदवारों की जन्म तिथि (Date of Birth) भी बिल्कुल एक समान निकल आती थी। ऐसे मामलों में अब आपसी सीनियरिटी (Inter-Seniority) का फैसला पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें संबंधित पद के लिए तय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उम्मीदवार को प्राप्त अंतिम ग्रेडिंग या कुल प्रतिशतता (Percentage) को मुख्य आधार माना जाएगा।

'इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026' में बड़ा संशोधन: पंजाब बनेगा देश का सबसे पसंदीदा निवेश हब

उद्योग जगत को पंख लगाने और पंजाब को देश का सबसे आकर्षक बिजनेस हब बनाने के लिए कैबिनेट ने 'औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026' और पंजाब उद्योग क्रांति पहल के तहत कई अहम बदलावों को पास किया है। अब नई नीतियों के तहत वित्तीय रियायतें सिर्फ चुनिंदा MSME उद्योगों की बजाय राज्य में चल रही सभी मौजूदा औद्योगिक इकाइयों पर समान रूप से लागू की जाएंगी। इसके साथ ही, पर्यावरण-अनुकूल ग्रीन टेक्नोलॉजी और न्यूनतम गोल्ड लेवल जेड.ई.डी. (ZED) सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली 50 योग्य औद्योगिक इकाइयों को सरकार की तरफ से ₹10 लाख का एकमुश्त बंपर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे राज्य में प्रदूषण रहित उद्योगों का जाल बिछाया जा सके।