नई दिल्ली 24 सितम्बर यूपी किरण। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन श्रम सुधार विधेयकों को संसद ने बुधवार को मंजूरी दे दी थी। जिसका कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। नए प्रावधानों के तहत, अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे ‘किसानों के बाद, मजदूरों पर वार’ बताया है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने ‘अत्याचार आसान’ कर दिया।
इन विधेयकों का विरोध करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट में लिखा, “गरीबों का शोषण, ‘मित्रों’ का पोषण यही है बस मोदी जी का शासन।” इसी क्रम में उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ‘भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो गया है।’
आपको बता दें कि सरकार ने 29 से अधिक श्रम कानूनों को चार संहिताओं में मिला दिया था और उनमें से एक संहिता (मजदूरी संहिता विधेयक, 2019) पहले ही पारित हो चुकी है। राज्यसभा में बुधवार को पारित हुए विधेयकों में ‘उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020’, ‘औद्योगिक संबंध संहिता 2020’ और ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020’ हैं। इनमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिक विवादों की जांच एवं निर्धारण तथा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
