राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा की सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में सीएम शर्मा ने एक और अहम वादे को पूरा करते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की लिमिट 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से प्रदेश की महिलाओं को अधिक रोजगार मौके मिलेंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर और बलशाली बन सकेंगी।
विधानसभा इलेक्सन से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को आरक्षण देने का वादा किया था, जिसे सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरा कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से महिलाओं को थोड़ी राहत मिलेगी। राज्य भाजपाई नेताओं का कहना है कि संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा।
बता दें कि भजनलाल शर्मा सरकार को 6 महीने पूरे होने वाले हैं, और मुख्यमंत्री अपने वादों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सीएम पर उनकी लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस संवेदनशील निर्णय के माध्यम से दिखाया है कि उनकी सरकार महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के प्रति गंभीर है।
