जयपुर में न्यू सांगानेर रोड पर फिर गरजा JDA का बुलडोजर: हाईकोर्ट के आदेश के बाद 80 से ज्यादा दुकानें-मकान निशाने पर
राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी फटकार और सख्त चेतावनी के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने न्यू सांगानेर रोड को अतिक्रमण मुक्त करने का बड़ा अभियान तेज कर दिया है। बुधवार सुबह भारी पुलिस जाब्ते के बीच जेडीए के दस्ते ने दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू की, जिसमें गुर्जर की थड़ी स्थित मेट्रो पिलर नंबर 84 से लेकर सोडाला के लजीज होटल तक करीब 800 मीटर लंबे स्ट्रेच में बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस कार्रवाई की जद में 80 से ज्यादा पक्के मकान, व्यावसायिक दुकानें और अवैध सीढ़ियां आ रही हैं। कार्रवाई को सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए प्रवर्तन शाखा की 5 विशेष टीमें मौके पर मौजूद हैं। कार्रवाई की शुरुआत में सबसे पहले फुटपाथों और निर्धारित रोड सीमा पर बनाई गई पक्की सीढ़ियों व चबूतरों को तोड़ा गया, जिसके बाद मुख्य ढांचे के अवैध हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई।
न्यू सांगानेर रोड को मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित करने के लिए जेडीए का यह दूसरा बड़ा एक्शन है। इससे पहले 5 अक्टूबर को चलाए गए प्रथम चरण के तहत गुर्जर की थड़ी से विवेक विहार तक 600 मीटर के दायरे में 50 निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया था। मास्टर प्लान में गुर्जर की थड़ी से सोडाला तिराहे तक की 2.4 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई 100 फीट तय है, लेकिन स्थानीय अतिक्रमणों के कारण कई स्थानों पर यह सड़क सिमटकर महज 40 से 60 फीट रह गई थी, जिससे रोजाना हजारों वाहन चालकों को भीषण जाम का सामना करना पड़ता था। पूरे रूट पर कुल 260 अवैध निर्माणों को लाल निशान लगाकर चिन्हित किया गया है और दूसरे चरण का काम पूरा होते ही शेष हिस्से के लिए तीसरे चरण का खाका खींचा जाएगा।
प्रशासन के इस सख्त रुख के खिलाफ स्थानीय बाशिंदों और व्यापारियों का गुस्सा और दर्द भी सामने आया। पिलर नंबर 127 के समीप पिछले 50 वर्षों से निवास कर रहीं पूनम शर्मा ने रोते हुए प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनके मकान-दुकान को उजाड़कर उन्हें उनकी 21 साल की बेटी और बेटे के साथ बेघर कर दिया गया। वहीं, कुछ तीन मंजिला व्यावसायिक इमारतों के स्वामियों ने कानूनी कार्रवाई और बड़े नुकसान से बचने के लिए खुद ही मजदूरों को लगाकर अवैध हिस्से हटाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके चलते उन ढांचों पर फिलहाल बल प्रयोग रोका गया है।
दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान साफ कर दिया था कि यदि तय समयसीमा में सड़क की 100 फीट चौड़ाई बहाल नहीं की गई तो जेडीए आयुक्त, जेडीए सचिव और ग्रेटर निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। जेडीए डीआईजी (प्रवर्तन) आनंद शर्मा ने स्पष्ट किया है कि माननीय अदालत की अवमानना से बचने और शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए यह विध्वंस कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि सड़क सीमा के भीतर आने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी सड़क को मास्टर प्लान के मानकों पर चौड़ा किया जाएगा।