Ration Card: अगर आप भी सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। इस खबर को पढ़कर आप खुश हो जाएंगे। मई के महीने में कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये बात सामने आई कि यूपी की योगी सरकार ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने को कहा है. खबरों में यह भी दावा किया गया कि जिन लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया उनसे सरकार वसूली करेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

यूपी सरकार का कोई आदेश नहीं
राशन कार्ड सरेंडर करने की खबर आग की तरह फैल गई। इतना ही नहीं कई जिलों में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए लाभार्थियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। इस खबर पर सरकार ने साफ किया कि यूपी सरकार की ओर से राशन कार्ड सरेंडर करने या रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है.

यह पता लगाया जाएगा कि यह आदेश किसने दिया
राज्य के खाद्य आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा आदेश किसने दिया उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी. सरकार के इस आदेश के बाद ऐसे लोगों को काफी राहत मिली है जो राशन कार्ड के जरिए सरकार से मुफ्त में राशन ले रहे थे.

कार्ड सत्यापन एक सरल प्रक्रिया
खाद्य आयुक्त ने विभिन्न माध्यमों से चल रही खबरों को भ्रामक और झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है। यह सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। सरकार की ओर से बताया गया कि ‘घरेलू राशन कार्डों की पात्रता/अपात्रता मानदंड 2014 में निर्धारित किए गए थे’। उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया गया।

इन स्थितियों में रद्द होता है राशन कार्ड
इसमें कहा गया है कि राशन कार्ड धारक को पक्का घर, बिजली कनेक्शन या एकमात्र हथियार लाइसेंस धारक या मोटर साइकिल मालिक होने और मुर्गी पालन / गाय पालन में लगे होने के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है।

वसूली पर कोई आदेश नहीं
यह भी बताया गया कि (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुसार) अपात्र कार्डधारकों से वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। .