Up Kiran, Digital Desk: सदियों से हमारे देश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं इतिहास के पन्नों में कहीं ओझल सी थीं. उनकी बहादुरी और बलिदान अक्सर हमारी आजादी की मुख्यधारा की कहानियों के बीच कहीं पीछे छूट जाते थे. लेकिन अब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने इस भूली-बिसरी कहानी को फिर से लिखने का काम शुरू किया है. यह एक ऐसा 'आदिवासी पुनर्जागरण' है, जहां इन महान सपूतों को याद करने, उनके स्मारक बनाने, उनके परिवारों से जुड़ने और उनके समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है. जो नायक कभी इतिहास के फुटनोट बन गए थे, वे आज हमारे देश की विरासत और प्रगति के जगमगाते सितारे बन गए हैं. सही सुना आपने, इस सरकार ने आदिवासियों के इतिहास को एक खास जगह दी है. इस दिशा में एक बहुत ही खास कदम था 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित करना. यह दिन महान आदिवासी नेता और 'उलगुलान आंदोलन' के जनक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है. शुरुआत में सिर्फ एक दिन की याददाश्त, लेकिन अब यह एक 'जनजातीय गौरव सप्ताह' बन गया है, जिसे पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और शैक्षिक गतिविधियों के साथ उत्साहपूर्वक मनाया जाता है. इतना ही नहीं, 2023 में सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती भी मनाई, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी सामने आई.
पीएम मोदी ने लगातार इन commemorations को उन जगहों से जोड़ा है जहां इन नायकों ने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया था. 'हुल दिवस' पर, उन्होंने संथाली नेता 'सिधो-कान्हो', 'चांद-भैरव' और 'फूलों-झानों' को याद किया. राजस्थान के बांसवाड़ा में, उन्होंने गोविंद गुरु और अन्य आदिवासी शहीदों की याद में 'मानगढ़ धाम की गौरव गाथा' कार्यक्रम में भाग लिया. यहां तक कि वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सीधे झारखंड के उलिहातू में स्थित बिरसा मुंडा के जन्मस्थान का दौरा किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और इस तरह आदिवासी शौर्य को राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया.
परिजनों से जुड़ाव: रिश्तों का सम्मान, इतिहास का पुल
मोदी सरकार की एक और अनूठी और दिल छू लेने वाली पहल यह रही है कि उन्होंने सीधे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क साधा. ओडिशा में 'पाइका विद्रोह' के नायकों, जिनमें बख्शी जगबंधु और रिंडो मांझी शामिल हैं, उनके परिवारों का सम्मान किया गया. उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों से खुद मुलाकात की, ताकि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जा सके. बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर, सिधो और कान्हो मुर्मू के परिवारों को सम्मानित किया गया, यह दर्शाता है कि इतिहास केवल स्मारकों का ही नहीं, बल्कि जीवित समुदायों और रिश्तों का भी एक अहम हिस्सा है.
स्मारक और सार्वजनिक स्थल: पत्थरों से बोलती शौर्य गाथा
अपनी विरासत को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने स्मारक और संग्रहालय बनाने में भी भारी निवेश किया है. पीएम मोदी ने 2016 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 'आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय' की योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत 10 राज्यों में 11 संग्रहालयों को मंजूरी मिली है, जिनमें से तीन का उद्घाटन किया जा चुका है. रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क-सह-संग्रहालय और छिंदवाड़ा में बादल भोई संग्रहालय इन्हीं में से हैं. रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर एक डिजिटल संग्रहालय भी है, जहां नागरिक संवादात्मक कहानियों और कलाकृतियों के माध्यम से देश के हर कोने में बैठे इन वीरों के जीवन को जान सकते हैं.
सार्वजनिक स्थल भी अब इस विरासत को दर्शाते हैं. भोपाल का 'रानी कमलापति रेलवे स्टेशन' गोंड रानी को श्रद्धांजलि देता है, वहीं 'तांत्या भील विश्वविद्यालय' भील योद्धाओं के नाम पर है. आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू और रांची में बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं उनके प्रतिरोध को अमर करती हैं. ये पहलें सिर्फ याद दिलाना नहीं, बल्कि विरासत के एक जीवंत परिदृश्य का निर्माण कर रही हैं.
किताबें, कॉमिक्स और प्रतीक चिन्ह: अगली पीढ़ी को कहानी सुनाने का अनूठा अंदाज़
यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन आदिवासी वीरों की कहानियां युवा पीढ़ी तक पहुंचे, सरकार ने कई रचनात्मक परियोजनाएं शुरू की हैं. 'आदि शौर्य' ई-बुक 150 वर्षों के आदिवासी प्रतिरोध को क्रॉनिकल करती है, जबकि 'इंस्पायरिंग ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया' कॉफी-टेबल बुक उनकी कला और संस्कृति का जश्न मनाती है. अमर चित्र कथा के साथ मिलकर 20 आदिवासी नायकों के जीवन पर आधारित एक कॉमिक्स एंथोलॉजी भी जारी की गई है. 'पाइका विद्रोह', बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और रानी गाइदिन्ल्यू के प्रतिरोध को चिह्नित करने के लिए स्मारक सिक्के और डाक टिकट जैसे प्रतीकात्मक सम्मान भी दिए गए हैं.
जीवनयापन से सफलता तक: आदिवासी विकास की नई उड़ान
स्मरण के अलावा, मोदी सरकार के कार्यकाल में आदिवासी कल्याण में भी अभूतपूर्व बदलाव आया है. 2014 में, आदिवासी विकास एक साधारण दायरे में काम कर रहा था. लेकिन आज 42 मंत्रालय 'अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST)' में योगदान दे रहे हैं, जिसका खर्च 2024-25 में पांच गुना बढ़कर ₹1.25 लाख करोड़ हो गया है. अकेले जनजातीय मामलों के मंत्रालय का बजट ₹13,000 करोड़ हो गया है, जो पहले की तुलना में तीन गुना है.
प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान (पीएम जुग्गा) और पीएम जनमन (जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को लक्षित करता है) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने हजारों समुदायों को पक्के घर, छात्रावास, मोबाइल मेडिकल यूनिट, पाइप से पानी, बिजली और आंगनवाड़ी केंद्र प्रदान किए हैं. 'सीड योजना' ने वंचित और खानाबदोश जनजातियों को ऊपर उठाया है, जिससे 53,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं.
शिक्षा भी एक मजबूत आधारशिला रही है. 2013-14 में केवल 119 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय थे, लेकिन अब भारत में 479 ऐसे विद्यालय हैं, जहां 1.38 लाख छात्र पढ़ते हैं. प्रति वर्ष लगभग 30 लाख आदिवासी छात्रों को ₹22,000 करोड़ की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी आकांक्षाएं अब सफलताओं में बदल रही हैं.
स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी कदम उठाए गए हैं. 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन' के तहत 6.47 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है. मोबाइल मेडिकल यूनिट और महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियानों ने दूरदराज के क्षेत्रों तक भी सम्मानजनक और निवारक देखभाल पहुंचाई है.
'वन धन विकास केंद्रों' के माध्यम से आजीविका में वृद्धि हुई है, जिससे 12.8 लाख व्यक्तियों को लाभ हुआ है और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया गया है. TRIFED 13,000 से अधिक आदिवासी उत्पादों का विपणन करता है, जबकि NSTFDC ऋणों ने आदिवासी व्यवसायों का समर्थन किया है. 'धरती आबा ट्राइबप्रेन्योर' पहल के तहत स्टार्टअप, इको-टूरिज्म से लेकर ऑर्गेनिक वेलनेस तक, आदिवासी उद्यमों को फिर से परिभाषित कर रहे हैं.
पीएम मोदी के नेतृत्व में, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी अब गुमनामी से निकलकर मुख्यधारा का हिस्सा बन गए हैं, उनकी कहानियों को स्मारकों, किताबों और प्रतीकात्मक सम्मानों के माध्यम से याद किया जा रहा है. साथ ही, आदिवासी समुदायों ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है. भारत का जो हिस्सा कभी 'भुला-बिसरा क्षेत्र' माना जाता था, वह अब विकास और गौरव का एक जीवंत इंजन बन गया है. यह 'आदिवासी पुनर्जागरण' सिर्फ नायकों को याद करने के बारे में नहीं है - यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि उनके वंशज सम्मान, अवसर और न्याय के साथ अपना जीवन जी सकें.
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