छत्तीसगढ़ में 26 सितंबर को मुख्यमंत्री बघेल ने कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है। कैबिनेट की ये बैठक मुख्यमंत्री निवास में सवेरे 11:00 बजे से शुरू होगी। भूपेश कैबिनेट की इस बैठक में धान खरीदी की नीति पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के पेमेंट की घोषणा की जा सकती है।

इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में राज्य में बेरोजगारी भत्ते की एक और किश्त जारी करने का एलान किया जा सकता है। कैबिनेट की मीटिंग के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी सचिवों से प्रस्ताव मांगा है। इसके लिए उन्हें 25 सितंबर शाम तक का समय दिया गया है।

कैबिनेट मीटिंग में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति पर भी मुहर लगने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस बार धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। धान खरीदी दर बढ़ाने का भी फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस बार 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है।

कर्मचारियों के नियमितीकरण और पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट जैसे कर्मचारियों से संबंधित मामले भी कैबिनेट की बैठक में रखे जा सकते हैं। तो देखना ये होगा कि कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के नियमितिकरण और धान की खरीदी को लेकर क्या नीति आती है और क्या फैसला आता है।