न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र दवारा जारी की गई मानवाधिकार रिपोर्ट (UN Report) के अनुसार चीन अपने शिनजियांग प्रांत में रह रहे मुस्लिमों का दमन करने से बाज नहीं आ रहा है। वैसे तो चीन विश्व संस्था में आतंकवाद का परोक्ष रूप से हिमायती नजर आता है लेकिन अपने देश में आतंकवाद के नाम पर मुस्लिमों पर जमकर जुल्म ढा रहा है। यूएन की मानवाधिकार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों कर खूब अत्याचार कर रहा है। चीन के शिनजियांग प्रान्त में मुस्लिम महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं तो वहीं पुरुषों की जबरन नसबंदी कराई जा रही है।

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बैचलेट ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन 31 अगस्त को चीन में मानवाधिकारों को लेकर बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट (UN Report) जारी कर दी। हालांकि, चीन ने इस रिपोर्ट में किए गए दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार रिपोर्ट में चीन पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन की बात कही गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये मानवता के खिलाफ अपराध है। चीन के सुदूर शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर आई 48 पेज की इस रिपोर्ट में बड़ी संख्या में उईगर मुस्लिमों के लापता होने का भी दावा किया गया है।

रिपोर्ट (UN Report) में कहा गया है कि उइगर और अन्य प्रमुख मुस्लिम जातियों के लोगों को मनमाने और भेदभावपूर्ण ढंग से हिरासत में रखने, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्राप्त मौलिक अधिकारों का हनन मानवता के खिलाफ एक बड़ाअंतरराष्ट्रीय अपराध है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उइगर के बंदी शिविरों में 10 लाख लोग कैद हैं।

यह अंतरराष्ट्रीय अपराध है : यूएन

यूएन ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से चीन से अपील की है कि वह अवैध और मनमाने ढंग से कैद सभी उइगरों मुस्लिमों को तत्काल रिहा करे। अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई मानवता के खिलाफ अपराध होते हुए अंतरराष्ट्रीय अपराध जैसी है।

गढ़ी हुई और गलत रिपोर्ट : चीन

वहीं चीन ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि यह चीन विरोधी ताकतों द्वारा गढ़ी गई गलत सूचना और झूठ पर आधारित है। ये रिपोर्ट चीन को बदनाम करने वाली और देश के आंतरिक मामलों में दखल देने वाली है। बता दें कि चीन ने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र से इस रिपोर्ट को जारी नहीं करने का आग्रह किया था। उसने इसे पश्चिमी देशों का तमाशा बताते हुए इसका विरोध किया था लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे जारी कर दिया। (UN Report)

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