Union Budget 2025: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सवेरे 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। मोदी सरकार ने निरंतर किसानों की आय बढ़ाने को प्राथमिकता दी है और पिछले वर्षों की तरह इस बजट में भी कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई अहम घोषणाएँ शामिल होने की उम्मीद है।

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में बढ़ोतरी

सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। इस कदम से किसानों की आय में काफी वृद्धि होगी क्योंकि इससे वे अपनी कृषि गतिविधियों में अधिक निवेश कर सकेंगे।

कृषि इनपुट पर जीएसटी में कमी

किसानों को सहायता देने के लिए सरकार बीज और उर्वरक जैसे कृषि इनपुट पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कम कर सकती है, जिस पर वर्तमान में अलग-अलग कर दरें लागू हैं। इन इनपुट पर जीएसटी दरें कम करने से लागत कम करने और किसानों की लाभप्रदता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कृषि योजनाओं के लिए आवंटन में बढ़ोतरी

पिछले बजट में कृषि से जुड़ी योजनाओं के लिए 65,529 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस साल सरकार द्वारा आवंटन में 5-7% की वृद्धि किए जाने की उम्मीद है, जो कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को समर्थन देने पर उसके निरंतर ध्यान को दर्शाता है।

निर्मला सीतारमण का 8वां बजट

यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवां केंद्रीय बजट होगा। यह जून 2024 में सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट भी है। मौजूदा कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट जुलाई 2024 में पेश किया गया था।

किसानों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित

सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल पर जोर दिया है। आगामी बजट में कृषि समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियों और उपायों के साथ इन प्रयासों को मजबूत करने की उम्मीद है।

जैसे-जैसे यह तिथि नजदीक आ रही है, सभी की निगाहें किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के मकसद से की जाने वाली घोषणाओं पर टिकी रहेंगी।