UP News: बीते कल को आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास के मकसद से कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की। इस बैठक में कुल 24 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 23 को मंजूरी मिली। महाकुंभ के लिए प्रचार रोड शो, मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार, शहरी विकास, सौर ऊर्जा पहल और जीएसटी में संशोधन से संबंधित प्रस्तावों सहित कई बड़े और प्रभावशाली निर्णय लिए गए।

महाकुंभ के लिए प्रचार रोड शो

योगी सरकार ने प्रयागराज में होने वाले आगामी महाकुंभ के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोड शो आयोजित करने का संकल्प लिया है। इस पहल का मकसद महाकुंभ के लिए राज्य की तैयारियों को बढ़ाना है। इन रोड शो के माध्यम से सरकार का इरादा महाकुंभ के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, जिससे देश और विदेश से श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ सुनिश्चित हो सके।

कैबिनेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत एक्वा मेट्रो लाइन नोएडा सेक्टर-51 के माध्यम से ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क-20 से जुड़ेगी। इस विस्तार से क्षेत्रीय परिवहन सुविधा में सुधार होने तथा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

शहरी विकास निधि की स्वीकृति

राज्य के शहरी विकास को सुगम बनाने के लिए सरकार ने नौ प्रमुख शहरों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रारंभिक निधि आवंटित की है। इस निधि का प्रभाव सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा और मेरठ जैसे शहरों पर पड़ेगा। इन शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता के रूप में कुल 4,164.16 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

गारंटी मोचन निधि का निर्माण

सरकार ने गारंटी मोचन निधि की स्थापना करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस निधि का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि यदि किसी विभाग को वित्तीय रूप से कमी आती है तो उसका भुगतान किया जा सके। योगी सरकार ने इस पहल के लिए 1,63,399.82 करोड़ रुपये की गारंटी हासिल की है। इस उपाय से सरकारी विभागों में वित्तीय जवाबदेही और प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

बता दें कि योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने विकास पहलों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए इस कैबिनेट बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन प्रस्तावों से राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे में भी सुधार होने की उम्मीद है। मेट्रो विस्तार, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, शहरी विकास और जीएसटी सुधार जैसी पहल राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होंगी।