यूपी के बटाईदार किसानों की खुली किस्मत! बिना जमीन के भी बनेगा सरकारी कार्ड, योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला

उत्तर प्रदेश में दूसरे की जमीन लेकर पसीना बहाने वाले लाखों बटाईदार किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बटाई पर खेती करने वाले किसानों की जमीनी दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए फार्मर रजिस्ट्री प्रणाली के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किया है। इस नई नीति के तहत अब उन किसानों का भी फसली फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बन सकेगा, जिनके नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में कोई कृषि भूमि दर्ज नहीं है। शासन के इस संवेदनशील कदम से प्रदेश के उन मेहनतकश अन्नदाताओं को सबसे बड़ी राहत मिलेगी, जो वास्तविक रूप से खेतों में फसल उगाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन मालिकाना दस्तावेज न होने के कारण सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते थे।

प्रदेश भर में डिजिटल फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य किए जाने के बाद से जमीन के मालिकाना हक का सत्यापन एक मुख्य शर्त बन गया था। इस तकनीकी बाध्यता के कारण बटाईदार किसान पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करा पा रहे थे और व्यवस्था से पूरी तरह बाहर हो रहे थे। किसानों की इसी गंभीर समस्या के स्थाई समाधान के लिए शासन ने शपथ पत्र आधारित नई व्यवस्था को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत बटाईदार किसान को संबंधित भूमि का खसरा-खतौनी विवरण प्रस्तुत करना होगा और साथ में एक वैध शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें इस बात की विधिवत पुष्टि होगी कि वह उक्त भूमि पर बटाईदार के रूप में खेती कर रहे हैं। इस सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होते ही उनकी फसली फार्मर रजिस्ट्री जारी कर दी जाएगी।

फार्मर रजिस्ट्री की सुविधा मिलने से बटाईदार किसानों को कृषि विभाग की तमाम कल्याणकारी योजनाओं और रियायतों से सीधे जुड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। विशेष रूप से रबी और खरीफ सीजन के दौरान सरकारी सोसायटियों से रियायती दरों पर डीएपी, यूरिया और प्रमाणित बीज खरीदते समय होने वाली परेशानियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। अब तक जमीन का दस्तावेज न होने की वजह से ऐसे किसानों को खुले बाजार से महंगे दामों पर कृषि सामग्री खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सरकार की इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक खेतीहर किसानों को एक आधिकारिक पहचान दिलाना और उन्हें पारदर्शी तरीके से सरकारी कृषि तंत्र के दायरे में लाना है।