यूपी के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! योगी सरकार ने 63% किया डीए, खाते में क्रेडिट होगा मोटा पैसा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी सेवकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। इस नए आदेश के लागू होते ही अब पात्र कर्मियों का डीए 60 फीसदी से बढ़कर सीधे 63 फीसदी के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने यह इजाफा 1 जुलाई 2026 की पूर्व तिथि से प्रभावी किया है, जिसका सीधा मतलब है कि कर्मचारियों को चालू वित्तीय वर्ष के पिछले महीनों का बकाया एरियर भी मिलेगा। शासन द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक, इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान नवंबर 2026 के मासिक वेतन के साथ जुड़कर किया जाएगा।
इस बड़े फैसले का दायरा केवल सिविल सचिवालय या कलेक्ट्रेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा लाभ सहायता प्राप्त शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत) के पूर्णकालिक और नियमित स्टाफ, वर्क-चार्ज्ड प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के साथ-साथ यूजीसी वेतनमान के तहत कार्यरत शिक्षकों और अधिकारियों को भी मिलेगा। बेसिक वेतन के आधार पर मिलने वाले इस भत्ते से निचले और मध्यम वर्ग के कर्मियों की इन-हैंड सैलरी में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिलेगा।
जानें बढ़ा हुआ कैश कब होगा क्रेडिट
भुगतान की प्रक्रिया को लेकर वित्त विभाग ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। अक्टूबर महीने का बढ़ा हुआ डीए नवंबर 2026 की नियमित सैलरी के साथ खाते में कैश क्रेडिट होगा। वहीं 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की तीन महीने की बकाया एरियर राशि कर्मचारियों के बैंक खाते में नकद भेजने के बजाय सीधे उनके जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF/PF) खाते में जमा कराई जाएगी। कर्मचारी अपनी सर्विस बुक और विभागीय पे-रोल पोर्टल पर जाकर इसका सटीक ब्योरा देख सकते हैं।
वेतन वृद्धि के गणित की बात करें तो बेसिक सैलरी के आधार पर इसका सीधा लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, जिस कर्मचारी का बेसिक वेतन 30,000 रुपये है, उसे 3 प्रतिशत अतिरिक्त डीए के तौर पर हर महीने करीब 900 रुपये ज्यादा मिलेंगे। वहीं 50,000 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में हर महीने लगभग 1,500 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज होगी। यह गणना सीधे बेसिक पे पर आधारित होती है, लिहाजा उच्च वेतनमान वाले वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में यह अंतर और अधिक नजर आएगा।
बढ़ती महंगाई के बीच ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों को आधार बनाकर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में की गई डीए और डीआर वृद्धि के बाद राज्यों ने भी यह कदम उठाया है। त्योहारी सीजन के आसपास अन्य राज्यों में भी बड़े फैसले लिए गए, जिनमें हिमाचल प्रदेश ने सबसे ज्यादा 5 फीसदी, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश ने 3 फीसदी, कर्नाटक ने 2.5 फीसदी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व केरल ने 2 फीसदी डीए बढ़ाने का फैसला लागू किया है। यूपी सरकार के इस कदम से सूबे के लाखों परिवारों की घरेलू बचत को मजबूती मिलेगी।
