आलू किसानों के बैंक खाते में आएंगे 20,000 रुपये! योगी सरकार ने शुरू की नई योजना, ऐसे करें आवेदन

आलू किसानों के बैंक खाते में आएंगे 20,000 रुपये! योगी सरकार ने शुरू की नई योजना, ऐसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए आलू भंडारण प्रभार अनुदान योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। इस योजना के माध्यम से निजी कोल्ड स्टोरेज (शीतगृहों) में अपनी फसल रखने वाले किसानों को प्रति कुंतल 100 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। सहायता राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को कोल्ड स्टोरेज के किराए व भंडारण खर्च के बोझ से उबारना है, ताकि वे अपनी उपज सुरक्षित रखकर सही समय पर बेहतर दाम हासिल कर सकें।

योजना के नियमों के अनुसार एक किसान को अधिकतम 200 कुंतल आलू के भंडारण पर ही यह अनुदान देय होगा। इस तरह पात्र किसान को अधिकतम 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसके लिए प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर आलू रोपित क्षेत्रफल की सीमा तय की गई है। खास बात यह है कि किराए या पट्टे पर जमीन लेकर आलू की खेती करने वाले किसान भी इस योजना के पात्र होंगे और इसका लाभ ले सकेंगे।

इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को उद्यान विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://potato.uphorticulture.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आधार या कृषक आईडी के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य किया गया है, साथ ही बैंक पासबुक या चेकबुक की प्रति भी अपलोड करनी होगी।

किसानों को अपने आवेदन के साथ आलू भंडारण की रसीद, भंडारण शुल्क जमा करने की रसीद, आलू निकासी रसीद और गेट पास जैसे जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे। आलू की बुआई का रकबा अद्यतन खसरा-खतौनी के रिकॉर्ड के आधार पर मान्य किया जाएगा। सभी कागजातों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किसानों के खाते में अनुदान की रकम ट्रांसफर की जाएगी।