गाय पालने पर हर महीने मिलेंगे 6,000: यूपी सरकार की योजना से किसानों की बल्ले-बल्ले, जानें आवेदन का पूरा तरीका
उत्तर प्रदेश में बेसहारा गोवंश के संरक्षण और ग्रामीण परिवारों की माली हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री सहभागिता योजना' के जरिए बड़ा कदम उठाया है। इस कल्याणकारी योजना के तहत सरकारी गोशालाओं से निराश्रित गायों को गोद लेकर उनकी देखभाल करने वाले किसानों और पशुपालकों को प्रतिमाह आर्थिक मदद दी जा रही है। योजना के नियमों के अनुसार एक लाभार्थी किसान अधिकतम चार गायों को अपने संरक्षण में ले सकता है, जिसके बदले सरकार प्रति गाय 50 रुपये रोजाना के हिसाब से 1,500 रुपये प्रति माह का भुगतान सीधे बैंक खाते में करती है। यदि कोई किसान चार निराश्रित गोवंश अपने पास रखता है, तो उसे हर महीने 6,000 रुपये और पूरे साल में 72,000 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे मवेशियों के चारे, पानी और उचित रखरखाव में काफी सहूलियत मिल सकेगी।
इस पहल से ग्रामीण अंचल में किसानों को दोहरा फायदा पहुंच रहा है। एक तरफ खेतों में खुले घूमने वाले छुट्टा मवेशियों के सुरक्षित ठिकाने मिलने से फसलों को होने वाले नुकसान पर अंकुश लग रहा है, वहीं दूसरी ओर छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए यह योजना अतिरिक्त आय का एक टिकाऊ और मजबूत जरिया बन चुकी है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है और उसे अपने विकासखंड के खंड विकास अधिकारी (BDO), स्थानीय सरकारी पशु चिकित्सालय या मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) के कार्यालय में संपर्क करना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी रखी गई है। इच्छुक पशुपालक को निर्धारित प्रारूप में फॉर्म भरकर जमा करना होता है, जिसके साथ पहचान पत्र, यूपी का निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक के पास मवेशियों को सुरक्षित रखने की पर्याप्त जगह और उचित देखभाल करने से संबंधित एक शपथ पत्र भी देना होता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन करने और व्यवस्था से संतुष्ट होने के बाद पात्र किसान को नजदीकी सरकारी गोवंश आश्रय स्थल से गाय सुपुर्द कर दी जाती है। पशुपालन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल सरकारी पंजीकृत गोशालाओं से लिए गए गोवंश पर ही यह मासिक अनुदान देय होगा।
