UP चुनाव 2027: कांग्रेस ने सपा से मांगीं 181 सीटें, दिल्ली में मंथन; अखिलेश बोले- जीत ही एकमात्र पैमाना
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के भीतर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच सीटों के तालमेल को लेकर औपचारिक बातचीत की शुरुआत नई दिल्ली में हो रही है। इस बैठक से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और आगामी रणनीति का खाका तैयार किया।
रणनीतिक मंथन के बाद कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रदेश में 'हाई-स्पीड' प्रचार अभियान का आगाज करेगी। पार्टी नेताओं का दावा है कि संगठन जमीनी स्तर पर पूरी मजबूती से सक्रिय है और जल्द ही रैलियों व जनसंपर्क यात्राओं की रूपरेखा सामने आएगी। चुनावी तैयारियों को गति देते हुए पार्टी ने अजय माकन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें असलम शेख और बीवी श्रीनिवास को शामिल किया गया है। यह समिति प्रत्याशियों के चयन और जमीनी समीकरणों के आकलन की जिम्मेदारी संभालेगी।
गठबंधन वार्ता के तहत कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 सीटों का एक विस्तृत प्रस्ताव सौंपा है। इस सूची में 135 सामान्य सीटें, 45 अनुसूचित जाति (SC) और 1 अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीट शामिल है। प्रस्ताव में बागपत, लोनी, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, शाहाबाद, रायबरेली, अमेठी और कानपुर कैंट जैसे प्रमुख विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए हैं। पार्टी अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत करने के इरादे से इन इलाकों पर अपना दावा ठोक रही है।
कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मैनपुरी में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि गठबंधन में सीटों के आवंटन का एकमात्र पैमाना 'जीतने की क्षमता' (विनेबिलिटी) होगा। अखिलेश के मुताबिक, दोनों दल हर सीट के समीकरणों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और जिस पार्टी के जीतने की संभावना अधिक होगी, उम्मीदवारी उसी को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस 181 सीटों की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन सपा खेमे से आ रहे संकेतों के अनुसार कांग्रेस को 60 से 70 सीटों के दायरे में ही समेटने की तैयारी है, ताकि गठबंधन का मुख्य आधार सुरक्षित रह सके।