UP चुनाव: सपा-कांग्रेस सीट शेयरिंग बैठक अचानक टली, कांग्रेस की 181 सीटों की मांग पर अखिलेश ने दिया सीधा जवाब
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं और प्रमुख राजनीतिक दल अपनी चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। इसी बीच विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली सीट शेयरिंग की अहम बैठक अचानक टाल दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, सोनिया गांधी की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच हुई संक्षिप्त चर्चा के बाद इस बैठक को अगले दो से तीन दिनों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। दोनों दलों के शीर्ष स्तर पर बनी सहमति के बाद अब गठबंधन के सीटों के फार्मूले पर चर्चा सप्ताहांत में दोबारा शुरू होने की उम्मीद है।
यह प्रस्तावित बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश के प्रमुख रणनीतिकारों के बीच हुई उच्चस्तरीय मंथन के ठीक बाद तय हुई थी। उस रणनीतिक बैठक में कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते से राज्यभर में 'हाई-स्पीड' प्रचार अभियान शुरू करेगी, जिसमें सघन रैलियां और जनसंपर्क यात्राएं शामिल होंगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ सीटों की संख्या तय करना नहीं, बल्कि एकजुट होकर चुनाव जीतना है। चुनावी तैयारियों को पुख्ता करते हुए कांग्रेस आलाकमान ने वरिष्ठ नेता अजय माकन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की है, जिसमें असलम शेख और बीवी श्रीनिवास को शामिल कर प्रत्याशियों के चयन की निगरानी सौंपी गई है।
गठबंधन की बातचीत के तहत कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 विधानसभा सीटों का एक व्यापक प्रस्ताव भेजा है। इस सूची में 135 सामान्य सीटें, 45 अनुसूचित जाति (SC) और एक अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीट शामिल है। कांग्रेस की दावेदारी वाली प्रमुख सीटों में बागपत, लोनी, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, शाहाबाद, रायबरेली, अमेठी और कानपुर कैंट जैसे अहम क्षेत्र हैं। कांग्रेस 1985 के बाद से यूपी की सत्ता से बाहर है और इस बार वह गठबंधन में मजबूत हिस्सेदारी के जरिए राज्य में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस की इस लंबी मांग पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दो टूक रुख साफ किया है। मैनपुरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों के बंटवारे का एकमात्र पैमाना 'जीतने की क्षमता' (विनेबिलिटी) होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों दल मिलकर तय करेंगे कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीत दर्ज करने की सबसे मजबूत स्थिति में है और टिकट उसी आधार पर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि 'इंडिया' गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और उनका प्राथमिक लक्ष्य सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को हराना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही कांग्रेस ने 181 सीटों की सूची सौंपी है, लेकिन सपा नेतृत्व कांग्रेस को 60 से 70 सीटों के आसपास ही सीमित रखना चाहता है, जिससे आगामी दिनों में सीटों का अंतिम तालमेल काफी दिलचस्प मोड़ ले सकता है।