आज शाम ठीक 6 बजे गूंजेंगे युद्ध के सायरन, अचानक छाएगा अंधेरा! यूपी के सभी 75 जिलों में बड़ा अलर्ट जारी

आज शाम ठीक 6 बजे गूंजेंगे युद्ध के सायरन, अचानक छाएगा अंधेरा! यूपी के सभी 75 जिलों में बड़ा अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेश में युद्ध और हवाई हमलों जैसी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज, रविवार (22 नवंबर) शाम 6 बजे सभी 75 जिलों में एक साथ मेगा एयर-रेड ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होने जा रही है। राज्य का नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) विभाग इस पूरे अभ्यास की कमान संभाल रहा है, जिसका उद्देश्य संकट के समय विभिन्न सरकारी तंत्रों और राहत एजेंसियों के बीच तालमेल को परखना है।

अभ्यास की शुरुआत शाम ठीक 6 बजे करीब दो मिनट लंबे एयर-रेड चेतावनी सायरन के साथ होगी। सायरन बजते ही जिलों के चयनित इलाकों में वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति का अहसास कराने के लिए कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। ब्लैकआउट के दौरान आम नागरिकों को तय सुरक्षित शेल्टरों में छिपने का अभ्यास कराया जाएगा। पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी होने के बाद 'ऑल-क्लियर' सायरन बजाकर अभ्यास समाप्ति की घोषणा की जाएगी।

इस व्यापक ड्रिल में पुलिस बल, दमकल विभाग, स्वास्थ्य टीमें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) एक साथ संयुक्त रूप से मोर्चा संभालेंगे। गृह मंत्रालय (MHA) के दिशा-निर्देशों के तहत हो रहे इस अभ्यास के दौरान आग पर काबू पाने, क्षतिग्रस्त इमारतों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, प्राथमिक उपचार देने और गंभीर घायलों को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अस्पताल पहुंचाने जैसी जटिल प्रक्रियाओं का सजीव प्रदर्शन किया जाएगा।

नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्तमान में विभाग के पास लगभग एक लाख सक्रिय स्वयंसेवक हैं, जिनमें से 10,000 वालंटियर्स हाल ही में गठित 60 जिला इकाइयों में जोड़े गए हैं। इन्हें खोज-बचाव, फर्स्ट एड और आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण मिला हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, कॉलेज छात्रों और आरडब्ल्यूए के जरिए स्थानीय नागरिकों को पहले ही सूचित कर दिया जाए, ताकि सायरन और ब्लैकआउट से जनता में किसी भी तरह का डर या अफवाह न फैले। गौरतलब है कि भारत में सिविल डिफेंस विभाग की स्थापना 1962 के भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।