राहुल गांधी से पाकिस्तानी स्टूडेंट ने पूछा कब बैठकर बात करेंगे भारत-पाकिस्तान, नेता विपक्ष ने दिया तीखा जवाब
शिकागो यूनिवर्सिटी में आयोजित यह संवाद सत्र जाने-माने अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर रॉबर्ट पेप (Robert Pape) के संचालन में हुआ, जहां छात्रों और शिक्षाविदों ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों, भारतीय लोकतंत्र और विदेश नीति से जुड़े कई प्रश्न पूछे। इसी दौरान खुद को पाकिस्तान का छात्र बताने वाले खुश (Khush) ने पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान आरोप-प्रत्यारोप के दौर से आगे बढ़कर आपसी हितों के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। राहुल गांधी के इस जवाब के वीडियो और अंश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए और भारतीय सियासत में चर्चा का केंद्र बन गए।
'निर्दोष लोगों की हत्या और बातचीत साथ-साथ असंभव'
पाकिस्तानी छात्र के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग या संवाद की जगह होने के बावजूद सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को दिया जाने वाला समर्थन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक आतंकवाद को शह देने और निर्दोष लोगों की जान जाने का सिलसिला नहीं रुकता, तब तक किसी भी तरह की बातचीत की स्थिति नहीं बन सकती।
राहुल गांधी का यह बयान इस लिहाज से अहम माना जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष के नेता ने भी वही बुनियादी शर्त दोहराई, जिस पर भारत की नीति लंबे समय से टिकी रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह समस्या समाप्त होगी, बातचीत की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।
वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका पर भी उठे सवाल
इसी संवाद कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रियता को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मामलों और बड़ी कूटनीतिक चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर में भारत कई जगह 'साइड प्लेयर' की तरह नजर आ रहा है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच संभावित मध्यस्थता या वार्ता से जुड़े संदर्भों का जिक्र करते हुए कहा कि एक ओर पाकिस्तान ऐसी कूटनीतिक गतिविधियों में दिख रहा है, जबकि भारत दर्शक की स्थिति में खड़ा नजर आता है।
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के समय से ही भारत की विदेश नीति की समझ गहरी रही है और इसका आधार हमेशा राष्ट्रीय हित होना चाहिए। उनके मुताबिक, भू-राजनीति केवल व्यक्तिगत रिश्तों या दोस्ती से नहीं चलती, बल्कि रणनीतिक समझ और ठोस राष्ट्रीय हितों से तय होती है।
लोकतंत्र, चुनाव और घरेलू राजनीति पर भी रखा पक्ष
अमेरिकी विश्वविद्यालय में हुए इस संवाद के दौरान राहुल गांधी से भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवाल भी पूछे गए। चुनाव बहिष्कार से जुड़े एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए भारतीय लोकतंत्र सर्वोपरि है और चुनावों का बहिष्कार करना लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने जैसा होगा। उनके अनुसार, यदि विपक्ष चुनाव लड़ना छोड़ दे तो जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास डगमगा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि वे हर मंच पर संवैधानिक मूल्यों और मतदाताओं के अधिकारों की बात रखते रहेंगे। इसके साथ ही पश्चिम एशिया के हालात पर बोलते हुए उन्होंने सात अक्टूबर 2023 के हमास हमले की निंदा की और गाजा में हुई सैन्य कार्रवाई की भी आलोचना करते हुए दोनों तरफ से निर्दोष लोगों की मौत को अस्वीकार्य बताया।
देश की सियासत और उत्तर प्रदेश-लखनऊ तक गूंज
राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे और शिकागो में दिए गए बयानों की गूंज नई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और अन्य राज्यों की राजनीति तक सुनाई दे रही है। सत्तापक्ष के नेताओं ने विदेश की धरती से दिए गए उनके कई बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है और भारत की कूटनीतिक व लोकतांत्रिक छवि को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि राहुल गांधी ने पाकिस्तान के छात्र के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर स्पष्ट और बिना किसी लाग-लपेट के भारत का पक्ष रखा।
उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील और बड़े राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती मुद्दे और विदेश नीति हमेशा से राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में संसद और सार्वजनिक मंचों पर इन बयानों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जारी रह सकती है।
आगे क्या: क्या बदलेगा कूटनीतिक और राजनीतिक विमर्श?
फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में आतंकवाद सबसे बड़ा अवरोध बना हुआ है और किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक संवाद से पहले सुरक्षा चिंताओं का समाधान सबसे अहम शर्त माना जा रहा है। वहीं, घरेलू स्तर पर विपक्ष के नेता के विदेश दौरों और वहां दिए जाने वाले बयानों को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय कूटनीति और विपक्ष के सवालों पर सत्तापक्ष की रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।