कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेटा के दफ्तर में मचाई तोड़फोड़, नारे लगाकर काटा बवाल; 7 दिन का अल्टीमेटम देकर लौटे
सोशल मीडिया कंपनी मेटा और भारतीय युवा कांग्रेस के बीच विवाद शुक्रवार को सड़कों और कॉरपोरेट दफ्तरों तक पहुंच गया। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम स्थित मेटा के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि हैदराबाद में प्रदर्शनकारियों के दफ्तर परिसर में घुसने, नारेबाजी करने और गमलों व सामान को नुकसान पहुंचाने के आरोप सामने आए। घटना के बाद तेलंगाना यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जक्कीदी शिवचरण रेड्डी समेत 21 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में जमानत मुचलकों पर रिहा कर दिया गया।
इस पूरे घटनाक्रम की जड़ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कथित पाबंदियों से जुड़ी बताई जा रही है। यूथ कांग्रेस का दावा है कि दोनों नेताओं के अकाउंट भारत में बंद किए जाने के कुछ ही घंटों बाद जब कार्यकर्ता दफ्तरों पर पहुंचे, तो प्रदर्शन के 15 मिनट के भीतर अकाउंट बहाल कर दिए गए। संगठन ने इसी आधार पर मेटा पर भेदभाव और राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए सात दिन का अल्टीमेटम दिया है।
हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में कैसे भड़का विरोध प्रदर्शन
हैदराबाद में शुक्रवार को तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जक्कीदी शिवचरण रेड्डी के नेतृत्व में मेटा के दफ्तर का रुख किया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी झंडे और तख्तियां लेकर परिसर में दाखिल होते, नारे लगाते और कॉरिडोर व कैफेटेरिया क्षेत्र के पास गमले उठाकर फेंकते व तोड़ते दिखाई दिए। रायदुर्गम पुलिस के मुताबिक, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 21 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया और औपचारिकताओं के बाद छोड़ा गया। वहीं, कुछ रिपोर्टों में पुलिस के हवाले से यह भी कहा गया कि मुख्य कार्यालय के भीतर प्रवेश न होने या कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज न होने के चलते तत्काल मामला दर्ज नहीं किया गया था।
मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मेटा कार्यालय के बाहर भी मुंबई यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। वहां कार्यकर्ताओं ने मेटा के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का पोस्टर जलाया। वहीं, गुरुग्राम में मेटा दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने बैनर लेकर प्रदर्शन किया और प्रतिबंधित अकाउंट्स व पोस्ट्स को बिना शर्त बहाल करने की मांग उठाई।
सात दिन का अल्टीमेटम और यूथ कांग्रेस की प्रमुख मांगें
प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बयान जारी कर मेटा को सात दिन की मोहलत दी। संगठन ने मांग की है कि विपक्षी नेताओं, स्वतंत्र पत्रकारों, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट्स तथा पोस्ट्स पर लगी पाबंदियां हटाई जाएं। यूथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बिना पूर्व सूचना या स्पष्ट कारण के अकाउंट ब्लॉक करने का अधिकार नहीं होना चाहिए और कंपनी को भारतीय संविधान तथा निष्पक्ष नियमों के तहत काम करना चाहिए।
संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर उसकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो वह देशभर में मेटा के दफ्तरों के बाहर आंदोलन तेज करेगा और कानूनी रास्ता भी अपनाएगा। हालांकि, यूथ कांग्रेस ने अभी उन सभी विशिष्ट अकाउंट्स या पोस्ट्स की विस्तृत सूची सार्वजनिक नहीं की है जिनके आधार पर यह आरोप लगाए गए हैं, और खबर लिखे जाने तक मेटा की ओर से भी इस अल्टीमेटम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
भाजपा, सपा और बीआरएस की तीखी सियासी प्रतिक्रियाएं
इस घटना के बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने हैदराबाद में हुई तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और उस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों के दफ्तरों में तोड़फोड़ करना गलत संस्कृति है और हर नागरिक को ऐसी हरकतों का विरोध करना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस विवाद पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि विदेशी कंपनियों को भारत में व्यवसाय करना चाहिए, राजनीति नहीं। उन्होंने कहा कि एक समावेशी और विश्वसनीय मंच की पहचान सभी के साथ समान व्यवहार करने से होती है, साथ ही सरकार को भी कंपनियों पर अनुचित दबाव डालकर कारोबार का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। वहीं, तेलंगाना में विपक्षी भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने हैदराबाद की घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से शहर की कारोबारी छवि और निवेश के भरोसे को नुकसान पहुंचता है।
डिजिटल अभिव्यक्ति और कानून-व्यवस्था के बीच बहस जारी
यह पूरा विवाद एक बार फिर इस सवाल को सामने लाया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन, अकाउंट निलंबन और राजनीतिक अभिव्यक्ति की सीमाएं कैसे तय होनी चाहिए। एक ओर राजनीतिक दल और क्रिएटर्स पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कानून-व्यवस्था और कॉरपोरेट परिसरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले सात दिनों में मेटा के रुख और प्रशासनिक व राजनीतिक कदमों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।