'ईसाइयों से ज्यादा होंगे मुसलमान', डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व अफसर बोलीं- ज्यादा बच्चे पैदा करें अमेरिकी, बहस तेज

'ईसाइयों से ज्यादा होंगे मुसलमान', डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व अफसर बोलीं- ज्यादा बच्चे पैदा करें अमेरिकी, बहस तेज

वैश्विक जनसांख्यिकी के आंकड़ों और अमेरिकी घरेलू राजनीति के बीच इस समय एक नई और तीखी बहस छिड़ गई है। प्यू रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि यदि मौजूदा जनसांख्यिकीय रुझान और जन्मदर के पैटर्न जारी रहते हैं, तो वर्ष 2035 तक दुनिया में मुस्लिम आबादी ईसाई आबादी से आगे निकल सकती है। इसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व अधिकारी कैरोलाइन लेविट ने अमेरिकियों से शादी करने और ज्यादा बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है। उनके इस बयान ने न केवल अमेरिका में बल्कि भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जनसंख्या नीति, प्रजनन दर और धार्मिक जनसांख्यिकी को लेकर चर्चा को हवा दे दी है।

प्यू रिसर्च सेंटर के निष्कर्षों के अनुसार, 2020 से 2025 की अवधि में मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर प्रति महिला 3.1 बच्चे आंकी गई है, जबकि ईसाई महिलाओं के मामले में यह औसत 2.5 बच्चे प्रति महिला है। वहीं, अन्य सभी धार्मिक समूहों को मिलाकर यह औसत 1.6 बच्चे प्रति महिला रहा, जो किसी पीढ़ी के स्वयं को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक 2.1 के स्तर से कम है। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2035 तक वैश्विक मुस्लिम जनसंख्या लगभग 2.57 अरब तक पहुंच सकती है, जबकि ईसाई जनसंख्या लगभग 2.52 अरब के करीब रह सकती है। दीर्घकालिक परिदृश्य में वर्ष 2070 तक मुस्लिम आबादी 3.6 अरब से अधिक और ईसाई आबादी 3 अरब से कुछ नीचे रहने का अनुमान जताया गया है।

ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील और अमेरिकी राजनीतिक विमर्श

कैरोलाइन लेविट ने इस जनसांख्यिकीय अनुमान पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकियों को पारिवारिक जीवन, विवाह और अधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेविट का नाम हाल के महीनों में इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी संतान के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद कार्य और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रशासनिक पद छोड़ा था और वे बाहर से डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन जारी रखते हुए मीडिया में सक्रिय हुई हैं। उनके बयान को समर्थकों का एक वर्ग पारंपरिक परिवार व्यवस्था और जनसंख्या स्थिरता से जोड़कर देख रहा है, जबकि आलोचकों का कहना है कि संतान की संख्या और परिवार नियोजन पूरी तरह व्यक्तिगत, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।

अमेरिका में जनसंख्या के बदलते स्वरूप को लेकर होने वाली यह बहस नई नहीं है, लेकिन ताजा आंकड़ों ने इसे फिर से केंद्र में ला दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि विकसित और कई अन्य देशों में घटती जन्मदर, महंगाई, आवास लागत, करियर की प्राथमिकताएं और बदलती जीवनशैली प्रजनन दर को प्रभावित करती हैं। ऐसे में केवल जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर दिए जाने वाले राजनीतिक या सार्वजनिक बयानों पर समाज के विभिन्न वर्गों से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं।

स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि बनाम धर्म परिवर्तन का तथ्य

जनसांख्यिकी से जुड़ी कई चर्चाओं में अक्सर यह भ्रम पैदा होता है कि किसी समूह की आबादी बढ़ने का मुख्य कारण धर्म परिवर्तन है। हालांकि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट इस बिंदु पर स्थिति को स्पष्ट करती है कि 2020 से 2070 के बीच मुस्लिम और ईसाई दोनों ही समूहों की संख्या में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण स्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन यानी जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर है, न कि लोगों का एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना। रिपोर्ट के मुताबिक, इसी अवधि में स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि से मुस्लिम आबादी में 1.6 अरब और ईसाई आबादी में 792 मिलियन की बढ़ोतरी का अनुमान है।

धार्मिक बदलाव या स्विचिंग के प्रभाव को लेकर रिपोर्ट बताती है कि ऐतिहासिक रुझानों के आधार पर 2070 तक ईसाई धर्म को 105 मिलियन के शुद्ध नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मुस्लिम समूह में लगभग 8 मिलियन का शुद्ध नुकसान अनुमानित है। साथ ही शोधकर्ताओं ने यह भी रेखांकित किया है कि इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच होने वाला आवागमन मोटे तौर पर संतुलित रह सकता है। इसके अलावा, भविष्य के ये सभी अनुमान मौजूदा जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों पर आधारित मॉडल हैं, जिनमें युद्ध, महामारी, आर्थिक संकट या प्राकृतिक आपदाओं जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

भारत और वैश्विक संदर्भ में बदलते जनसांख्यिकीय रुझान

इस वैश्विक बहस का असर भारत में भी जनसंख्या से जुड़े विमर्श पर देखा जा रहा है। प्यू की रिपोर्ट के हवाले से सामने आए विश्लेषण बताते हैं कि भारत में भी मुस्लिम आबादी की युवा आयु संरचना के कारण उसकी वृद्धि दर अधिक रह सकती है और 2070 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है। हालांकि महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर में भी समय के साथ स्पष्ट गिरावट आई है, जो 1992-93 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 4.4 बच्चे प्रति महिला से घटकर NFHS-5 के दौर में लगभग आधी होकर 2.36 बच्चे प्रति महिला पर आ गई थी। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रजनन दर का अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है और 2070 तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक आबादी के रूप में बने रहेंगे, जबकि मुस्लिम आबादी का हिस्सा बढ़ सकता है।

भारत के संदर्भ में स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार जैसे मुद्दे हमेशा से नीतिगत चर्चा का हिस्सा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अन्य राज्यों तक यह समझा जाता है कि जनसंख्या की संरचना का असर भविष्य के श्रम बल, स्कूलों, अस्पतालों और शहरी बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। इसलिए जनसांख्यिकीय आंकड़ों को सनसनी के बजाय दीर्घकालिक नीति और सामाजिक विकास के संदर्भ में पढ़ना अधिक उपयोगी माना जाता है।

आगे क्या: आंकड़ों की सीमाएं और नीतिगत चर्चा

जनसांख्यिकी विशेषज्ञ यह भी याद दिलाते हैं कि कई देशों में जनगणना की समय-सारणी और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दीर्घकालिक प्रक्षेपण तैयार किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अटल भविष्यवाणी के बजाय संभावित परिदृश्य के रूप में देखा जाना चाहिए। आने वाले वर्षों में शिक्षा के विस्तार, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, शहरीकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार जैसे कारक दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जन्मदर को और बदल सकते हैं। फिलहाल, प्यू के आंकड़ों और कैरोलाइन लेविट की अपील ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनसंख्या और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा संवाद आने वाले समय में भी वैश्विक और स्थानीय विमर्श का अहम हिस्सा बना रहेगा।