पाकिस्तान के मंत्री कर सकेंगे ताजमहल का दीदार, सरकार से परमिशन; पर एक ख्वाहिश रह जाएगी अधूरी

पाकिस्तान के मंत्री कर सकेंगे ताजमहल का दीदार, सरकार से परमिशन; पर एक ख्वाहिश रह जाएगी अधूरी

भारत दौरे पर आए पाकिस्तान के संघीय जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल का दीदार करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उनकी एक अहम इच्छा फिलहाल अधूरी रह गई है। भारतीय अधिकारियों ने सुरक्षा समीक्षा के बाद उन्हें ताजमहल समेत चार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर जाने की मंजूरी दे दी है, जबकि दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने के उनके अनुरोध को सुरक्षा कारणों से खारिज कर दिया गया है। शुरुआत में वीजा नियमों और सुरक्षा आकलन का हवाला देते हुए दोनों स्थलों को लेकर सख्ती बरती गई थी, लेकिन बाद की समीक्षा के बाद ताजमहल के लिए रास्ता खुल गया।

मुसादिक मसूद मलिक 20 से 22 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित पहले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत पहुंचे हैं। संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से हो रहे इस बहुपक्षीय मंच में उनकी भागीदारी इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि मई 2025 के पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए सैन्य टकराव व ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम के बाद यह किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री का पहला भारत दौरा है। इससे पहले 2023 में गोवा में आयोजित एससीओ बैठक में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे।

सुरक्षा आकलन के बाद चार स्थलों को मंजूरी और दरगाह पर रोक

पाकिस्तानी उच्चायोग की ओर से यात्रा के दौरान पांच प्रमुख स्थलों के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिनमें आगरा का ताजमहल, दिल्ली हाट, हुमायूं का मकबरा, किला राय पिथौरा और हजरत निजामुद्दीन दरगाह शामिल थे। प्रारंभिक दौर में अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि वीजा एससीओ कार्यक्रम से जुड़े दायरे के लिए है और सुरक्षा मंजूरी के बिना अन्य स्थानों की यात्रा की अनुमति नहीं होगी, जिसके चलते ताजमहल और दरगाह दोनों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी थी।

इसके बाद हुई सुरक्षा समीक्षा में ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली हाट और किला राय पिथौरा जैसे स्थलों के लिए हरी झंडी दे दी गई, जबकि हजरत निजामुद्दीन दरगाह के लिए अनुमति नहीं दी गई। रिपोर्टों के अनुसार, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों के समन्वय से उनके आगरा दौरे की व्यवस्था तय की गई है, और दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 22 नवंबर को स्वदेश लौटने से पहले उनके ताजमहल जाने की संभावना जताई जा रही है।

एससीओ संवाद मंच और द्विपक्षीय कूटनीतिक पृष्ठभूमि

पुराना किला में चल रहे एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम के दौरान मीडिया से बातचीत में मुसादिक मसूद मलिक ने कहा कि यह मंच सदस्य देशों को राजनीतिक और रणनीतिक मतभेदों से आगे बढ़कर सभ्यतागत और सांस्कृतिक संवाद करने का अवसर देता है। उन्होंने यह भी कहा कि विविधता ही बातचीत और विचारों के आदान-प्रदान को सार्थक बनाती है तथा साझा इतिहास को संवाद के एक पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान वर्तमान में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की अध्यक्षता कर रहा है और अगस्त 2027 में इस्लामाबाद में शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है।

इस यात्रा के समानांतर भारत ने कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर अपने रुख को लेकर स्थिति स्पष्ट रखी है। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले के संदर्भ में विदेश मंत्रालय की ओर से यह दोहराया गया है कि सिंधु नदी जल को लेकर भारत की नीति और रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं, देश के भीतर राजनीतिक हलकों में इस दौरे को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं, जहां विपक्ष ने सिंधु जल संधि पर मलिक की पिछली टिप्पणियों का हवाला देते हुए सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष ने स्पष्ट किया कि यह बहुपक्षीय मंच का हिस्सा है और मूल नीतिगत रुख जस का तस है।

ताजमहल के ऐतिहासिक दौरे और क्षेत्रीय जुड़ाव का पहलू

पाकिस्तानी नेतृत्व के आगरा के ताजमहल जाने के संदर्भ में इतिहास के पन्नों में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दौरा अक्सर दर्ज किया जाता है। जुलाई 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन के दौरान परवेज मुशर्रफ ने ताजमहल का दौरा किया था, जिसके बाद से किसी पाकिस्तानी शीर्ष नेता या मंत्री के ताजमहल जाने को लेकर विशेष कूटनीतिक और मीडिया का ध्यान हमेशा रहा है। अब मुसादिक मसूद मलिक को मिली अनुमति के साथ यह विषय एक बार फिर सुर्खियों में है।

आगरा और दिल्ली के इन ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ी यह कवायद एक बार फिर यह दर्शाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी, प्रोटोकॉल और सुरक्षा समीक्षा के बीच संतुलन साधकर कदम उठाए जाते हैं। जहां एक ओर ताजमहल देखने की अनुमति ने यात्रा के कार्यक्रम को नया मोड़ दिया है, वहीं निजामुद्दीन दरगाह जाने की इजाजत न मिलने से उनकी यात्रा का एक हिस्सा अधूरा ही रह गया है।