लखनऊ।। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद से सेवा निवृत्त 357 कार्मिकों पर जीवन के उत्तरकाल में गाज गिरी है। पिछले 10 माह से इनकी पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है; जो की पूर्व के शासनादेशों का खुला उल्लंघन है। पेंशन न मिलने के कारण सेवानिवृत्त कार्मिक अभाव में जीवन बसर करने को मजबूर हैं । इस संदर्भ में परिषद के निदेशक संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं।
रमाकांत शर्मा उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद से सांख्यकी अधिकारी के पद पर 2012 में सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें बाकयदा पेशन मिल रही थी। लगभग 10 माह पूर्व बगैर किसी ख़ास वजह के परिषद से सेवा निवृत्त हुए 357 सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन रोक दी गयी।
सेवानिवृत्त कार्मिकों ने उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के निदेशक डॉ जे सिंह और प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी से कई बार मिलकर उन्हें समस्या से अवगत कराया , कई बार प्रत्यावेदन भी दिया गया और साथ ही अविलंब पेंशन का भुगतान कराने की गुजारिश की गयी। लेकिन निदेशक का रवैया ताल-मटोल वाला ही रहा। वहीँ प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी भी मूक दर्शक बने रहे। सेवानिवृत्त कार्मिकों के मुताबिक़ निदेशक कहते हैं कि वह लगातार प्रयास कर रहे हैं।
इसके बाद सेवा निवृत्त कार्मिकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने लगभग तीन माह पूर्व परिषद के कर्मचारियों के साथ ही सभी सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी गन्ना शोध परिषद के सेवा निवृत्त कार्मिकों को पेंशन नहीं मिली।
सूत्रों की मानें तो पेंशन पर रोक के मामले में शासन का बड़ा हाथ बताया जा रहा है और इसके पीछे खुद प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी का अड़ियल रवैया है जिसकी वजह से सैकङो परिवार पेंशन न मिलने के कारण भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस सम्बन्ध में जब निदेशक डॉ जे सिंह से बात करने की कोशिश की गयी तो उनका नंबर नॉट रीचेबल मिला।
