दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार की इस बार 27 नए बिल सरकार की योजना है. आपको बता दें कि सरकार की कोशिश है इस बार संसद के दोनों सदनों में इन बलों पर चर्चा हो और उसके बाद इन्हें जल्द से पास कराया जा सके है. आज आने वाले सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार की कोशिश रहेगी की इस बार सिटीजन अमेंडमेंट बिला और प्राइवेट डाटा प्रोटेक्शन बिल जैसे अहम बिलों को जल्द से जल्द पास कराया जाए. गौरतलब है कि इस बार शीतकालीन सत्र में सरकार की कोशिश रहेगी की इन अहम बिलों को पास कराया जाए.
– टैक्सेशन ला अमेंडमेंट बिल 2019(रिप्लेस आर्डीनेंस)
– इलेक्ट्रानिक सिगरेट पर पाबंदी संबधी बिल(रिप्लेस आर्डीनेंस)
– मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल
नेशनल पुलिस युनिवर्सिटी बिल
– नेशनल रिवर गंगा बिल
– पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल
आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा आज (रविवार) सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी नेता, डेरेक ओ ब्रायन, बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी पहुंचे. संसद की लाइब्रेरी बल्डिंग में होने वाली इस बैठक के लिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और एनडीए की सहयोगी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचे. शिवसेना सांसद विनायक राऊत सर्वदलीय बैठक में पहुंचे.
गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा. केंद्र सरकार गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के उद्देश्य से नागरिकता संशोधन विधेयक समेत कई अहम बिल पेश करेगी. पिछले कार्यकाल में भी नागरिकता विधेयक को संसद में पेश किया था, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका जोरदार विरोध किया था.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बैठक अच्छे माहौल में हुई और सभी राजनीतिक दलों ने सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देने का भरोसा जताया है. पार्टी सांसदो ने अपने अपने मुद्दे रखे है और उनको ध्यान में लिया गया है.
