नई दिल्ली।। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से नई योजना का ऐलान किया, जिस पर 50,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा। मीडिया को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि मौजूदा मर्चेटाइज एक्पोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS) की जगह रीमिशन ऑफ ड्यूटीज फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (RODTEP) अर्थात निर्यात उत्पादों पर शुल्क में छूट की योजना लाई गई है।

उन्होंने बताया कि RODTEP लागू करने से सरकारी खजाने पर 50,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। आरओडीटीईपी की योजना मौजूदा MEIS की जगह लेगी।

वित्तमंत्री ने MSME के लिए इंटेरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट यानी समान ब्याज दर तीन फीसदी से घटा कर पांच फीसदी कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया संबंधी छोटी चूक व छोटे करदाताओं को अभियुक्त नहीं बनाया जायेगा। सीतारमण ने कहा कि करदाताओं के साथ सभी प्रकार के संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जायेगा।

उनहोंने कहा कि PSU बैंकों द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती का हस्तांरण किया जा रहा है और वह 19 सितंबर को इन बैंकों के प्रमुखों से मिलकर साख प्रवाह पर चर्चा करेंगी। साथ ही, उच्च दर वाली NBFC संपत्तियों की खरीद के लिए PSU बैंकों के लिए आंशित ऋण योजना की प्रगति पर भी चर्चा होगी।