नई दिल्ली ।। मोदी सरकार की घोषित नई बिजली टैरिफ नीति में किए गए नवीन प्रावधानों के मुताबिक, अब बिजली सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में आएगी। इतना ही नहीं सरकार अब अघोषित बिजली कटौती करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाएगी।
इस मसौदे को मोदी सरकार की शक्ति मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ पावर) ने तैयार किया है। जिसे अगस्त महाने से शुरू भी किया जाएगा। इस मसौदे में किए गए प्रावधानों के कारण बिजली चोरी रोकने में सहायता मिलेगी और उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब उपभोक्ताओं से कंपनियां इस्तेमाल की गई बिजली की मात्रा से अधिक का बिल नहीं वसूल पाएंगी। अब तक ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हुई बिजली हानि को भी उपभोक्ताओं के खाते में जोड़ दिया जाता है। कंपनियां अब केवल उतनी ही बिजली जोड़ पाएंगी, जितनी की आपूर्ति की गई है।
नई टैरिफ नीति के प्रावधानों के मुताबिक, अगले 3 साल में हर घर में बिजली कनेक्शन और स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। ग्राहकों को आसान किस्तों पर स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराने की रणनीति है।
