नेशनल डेस्क ।। केंद्र सरकार अगले तीन साल के दौरान देश में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले युवाआें को बड़ी सौगात दे सकती है। दरअसल, सरकार एक लाख करोड़ रुपए की लागत से देशभर में मेगा नेशनल एम्प्लाॅयमेंट जोन बनाने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी तीन सालों में देश के एक करोड़ युवाआें को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर नौकरियों के अवसर देना है।
केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर शिपिंग मंत्रालय आैर नीति आयोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस परियोजना को लाॅन्च कर देना चाहती है।
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सरकार ये समयसीमा इसलिए भी तय करना चाहती है ताकि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले नौकरियों को लेकर किए अपने वादे को पूरा करने के साथ ही आगामी चुनाव में उतरे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, एम्प्लाॅयमेंट जोन में कर्मचारियों के लिए टैक्स हाॅलीडे, कैपिटल सब्सिडी, सिंगल-विंडो क्लियरेंस आदि जैसे फिस्कल व नॉन-फिस्कल इन्सेंटिव्स भी होंगे।
कुल 35 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की तैयारी
शिपिंग मंत्रालय ने अभी तक देशभर में कुल 14 नेशनल एम्प्लाॅयमेंट जोन का प्रस्ताव तैयार किया है। इनमें से अधिकतर जोन कोस्टल राज्यों में होंगे जहां व्हीकल रूट को लेकर व्यवस्था है। इन जोन्स में फूड, सीमेंट, फर्नीचर, आैर इलेक्ट्रिकल्स जैसे कुल 35 इंडस्ट्रीयल क्लस्टर होंगे। इनके अलावा गार्मेंट, लेदर व जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे कुछ लेबर इन्टेन्सिव सेक्टर भी होंगे।
