नई दिल्ली।। मोदी सरकार के आखिरी बजट से उम्मीद लगाए लोगों की आखिरी

उम्मीद भी निराशा की भेंट चढ़ गयी है। मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज

पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया। इसके साथ ही

आज तमाम अनुमानों पर भी अब विराम लगता दिखायी दे रहा है।

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बजट के लिए छापी गई 2500 कापियां संसद भवन पहुँची थी। इससे पहले बजट

की 8000 कापियां छपती थीं। हालाँकि इकोनॉमिक-सर्वे को देखते हुये सरकार की

चिंता कुछ कम नहीं है। लेकिन बजट में इसका कितना प्रभाव दिखाई देता है, ये

चर्चा का विषय हो सकता है। अरुण जेटली ने आज 5वीं बार और इस सरकार का

आखिरी बजट पेश किया है। वजट 8 राज्यों के विधान-सभा चुनाव और लोकसभा

-चुनाव 2019 से पहले काफी अहम माना जा रहा है।

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केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है जिसके बाद अब टीवी सेट और मोबाइल

महंगे होंगे। वहीँ शिक्षा, स्वास्थ्य पर सेस 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया

गया है। इसकी वजह से हर बिल पर टैक्स बढ़ गया है। शेयर खरीदने-बेचने पर

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 प्रतिशत होगा। सीनियर सिटीजन्स को लेकर

एक बड़ा एलान हुआ है जिसमें उन्हें मेडिक्लेम पर 50,000 रुपये तक की टैक्स

छूट मिलेगी। बुजुर्गों का 80-डी में मेडिक्लेम पर टैक्स छूट मिलेगी।

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डिपॉजिट पर छूट को 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को फिर से शुरू कर दिया गया है। अब 40 हजार तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अब जितनी सैलरी है उसमें 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा। इनकम-टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, मिडिल-क्लास को टैक्स में कोई छूट नहीं दी गयी है। वहीँ 250 करोड़ टर्न-ओवर वाली कंपनियों को अब 25 फीसदी टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स स्लेब में कोई बदलाव न होने से इसका सीधा असर देश के आम आदमी पर पड़ेगा।

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केंद्र सरकार के आम बजट में राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन बढ़ गया है। अब राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये होगा और उप-राष्ट्रपति का 4 लाख होगा वहीँ राज्यपाल का वेतन अब 3 लाख रुपये हो जायेगा। इसके अलावा सांसदों के भी वेतन हर साल बढ़ेंगे और उनके भत्तों में भी इजाफा होगा। सरकार गरीबों के लिये 50 लाख नये घर बनायेगी।

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अब फैक्ट्रियों के लिये भी आधार जैसा नंबर मिलेगा। उद्योगों के लिये 16 अंकों का आधार जैसा नंबर दिया जायेगा। बिटकॉइन पर वित्त-मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुये कहा कि देश में बिटकॉइन जैसी करेंसी गैरकानूनी है और ये अब नहीं चलेगी। इसके पहले रिजर्व-बैंक इसके अवैध होने का ऐलान कर चुका है। एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाकर 5 गुना की जायेगी। अभी 124 एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ रही हैं। एयरपोर्ट पर सुविधाओं को और बेहतर बनाया जायेगा।

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