नई दिल्ली ।। रक्षा योजना समीति कमेटी की अध्यक्षता कर रहे NSA अजीत डोभाल जल्द ही नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी (NSS) रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाले हैं। अक्टूबर महीने में संभावित रूप से सौंपी जाने वाली इस रिपोर्ट में भविष्य में युद्ध के खतरों, सैन्य शक्ति की आवश्यकताओं और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।
NSS रिपोर्ट का अधिकांश भाग तैयार हो चुका है और फिलहाल इसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस काम में तीन वरिष्ठ अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट मोदी सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति को भेजी जाएगी। यहां से स्वीकार हो जाने के बाद रिपोर्ट के मह्तवूपूर्ण पहलुओं को सार्वजनिक किया जाएगा।
रक्षा योजना समीति का गठन साल 2018 के अप्रैल महीने में किया गया था। रिपोर्ट उसी समय से लटकी पड़ी है। कुछ समय पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नाम से एक नए पद की घोषणा की गई थी। सीडीएस का काम सरकार को सुरक्षा संबंधी जानकारियां देना होगा।
पीएम मोदी ने खुद पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से सीडीएस पद की घोषणा की थी। ऐसा माना जा रहा है कि सेना प्रमुख जरनरल विपिन रावत हिंदुस्तान के पहले सीडीएस हो सकते हैं। जनरल रावत को दो साल के लिए ये कार्यभार सौंपा जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट पर गंभीरता से नजर बनी हुई है। माना जा रहा है कि NSS रिपोर्ट में हिंदुस्तान की न्यूक्लियर वेपंस पर ‘नो फर्स्ट यूज’ की नीति का जिक्र हो सकता है। ‘नो फर्स्ट यूज’ पर इस रिपोर्ट में क्या कहा जाएगा, ये चीज हिंदुस्तान की सुरक्षा नीति को काफी हद तक तय करेगी।
