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Up Kiran, Digital Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने देश में रोज़गार के मोर्चे पर एक बड़ी पहल की है. "रोजगार प्रोत्साहन योजना" (ELI स्कीम) को मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका मुख्य लक्ष्य बड़े पैमाने पर नए रोज़गार के अवसर पैदा करना है, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो पहली बार नौकरी की तलाश में हैं और जिनके पास अनुभव नहीं है.
युवाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को हरी झंडी मिली है. सरकार का इरादा अगले दो सालों में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार से जोड़ना है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी. ऐसे कर्मचारियों को उनकी एक महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी (अधिकतम 15,000 रुपये) दो किस्तों में दी जाएगी – पहली किस्त 6 महीने बाद और दूसरी 12 महीने बाद. यह आर्थिक मदद सीधे कंपनियों को मिलेगी, जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को रोज़गार दे सकें.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ज़ोर
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पहल का मुख्य केंद्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ताकि इस क्षेत्र में रोज़गार के नए द्वार खुलें. साथ ही, सरकार उन कंपनियों को भी प्रोत्साहित करेगी जो कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखती हैं. यदि कोई कंपनी किसी कर्मचारी को 2 साल तक रोज़गार देती है, तो उसे हर महीने प्रति कर्मचारी 3000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी.
यह योजना क्यों है महत्वपूर्ण?
यह योजना उन युवाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो अनुभव की कमी के कारण नौकरी पाने में संघर्ष कर रहे थे. यह न केवल कंपनियों को नए लोगों को काम पर रखने के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि इससे देश में रोज़गार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई यह तेज़ी देश की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगी.
कैबिनेट के अन्य अहम फ़ैसले
ELI योजना के अलावा, कैबिनेट ने कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं. अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंज़ूरी मिली है, जो रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शोध और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम हाईवे को 4 लेन का बनाने के लिए भी मंज़ूरी दे दी गई है, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई रफ़्तार मिलेगी.
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