CJI गवई का तीखा बयान: वकील नहीं करना चाहते काम, लंबित मामलों का दोष सुप्रीम कोर्ट को

Up Kiran , Digital Desk: 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस बी आर गवई ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के बारे में चिंता जताते हुए वकीलों पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। बुधवार को उन्होंने वकीलों के रवैये को लेकर सवाल उठाए और ये इल्जाम लगाया कि वकील छुट्टियों के दौरान काम नहीं करना चाहते हैं, मगर लंबित मामलों के लिए अदालतों को दोषी ठहराया जाता है।

CJI गवई का तीखा बयान

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ उस समय भड़क गई जब एक वकील ने याचिका को गर्मी की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करने की अपील की। इस पर CJI गवई ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, "पांच न्यायाधीश छुट्टियों के दौरान बैठ रहे हैं और काम करना जारी रख रहे हैं, फिर भी लंबित मामलों के लिए हमें दोषी ठहराया जाता है। असल में वकील ही छुट्टियों के दौरान काम नहीं करना चाहते हैं।" यह बयान कोर्ट में लंबित मामलों और कार्यवाही में कमी की समस्या को लेकर गहरे निराशा का प्रतीक था।

छुट्टियों में काम जारी रहेगा

CJI गवई का यह बयान एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने छुट्टियों के दौरान भी काम करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी जजों की पीठ काम करती रहेंगी। यह अवधि 26 मई से 13 जुलाई तक होगी और इसे "पार्शियल कोर्ट वर्किंग डेज" के रूप में घोषित किया गया है।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में दो से पांच वेकेशन बेंच बैठेंगी और मुख्य न्यायधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पांच जज भी इस अवधि के दौरान अदालतों का संचालन करेंगे। 26 मई से 1 जून तक सीजेआई गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे के माहेश्वरी, और जस्टिस बी वी नागरत्ना के नेतृत्व में ये पीठें काम करेंगी।

लंबित मामलों का समाधान

भारत में न्यायपालिका पर बढ़ती दबाव और लंबित मामलों की संख्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में लाखों मामले लंबित हैं, और इसके समाधान के लिए अब तक कई उपाय किए जा चुके हैं। हालांकि, CJI गवई का यह बयान यह दर्शाता है कि जजों और वकीलों के बीच इस मुद्दे को लेकर मतभेद बने हुए हैं। उनका कहना है कि न्यायालय तो अपने काम में जुटा हुआ है, मगर वकीलों का रवैया सुधार की दिशा में एक बड़ी चुनौती है।