uttarakhand sarkar: उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हाल ही में विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के 10 लाख स्कूली बच्चों को निःशुल्क किताबों के साथ-साथ कापियां भी दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह कदम धामी सरकार के बजट में किए गए प्रावधानों के तहत उठाया गया है। इस घोषणा के बावजूद विपक्ष ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
शनिवार को सदन में विपक्ष ने नियम 58 के तहत राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और स्कूलों पर निरंतर ताले लगे हुए हैं। उनका कहना था कि कई स्कूलों में शिक्षक की भारी कमी है और कई स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, जो बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इसके कारण छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बीते तीन सालों में शिक्षा विभाग ने काफी सुधार किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 8,000 नियुक्तियां की हैं और कई पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बजट में प्रावधान किया गया है कि अब राज्य के बच्चों को मुफ्त किताबों के साथ-साथ कापियां भी दी जाएंगी, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा में कोई रुकावट न आए।
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