_402422688.png)
Up Kiran, Digital Desk: बिहार में अगले पांच वर्षों के भीतर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आने वाली है, जो न केवल राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलेगी बल्कि यहां के आम जनता के जीवन में भी सुधार लाएगी। अब तक बिजली की मांग पूरी करने के लिए राज्य ज्यादातर कोयला और डीजल जैसे पारंपरिक संसाधनों पर निर्भर रहा है, मगर भविष्य की योजना में बिहार को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने 2029-30 तक लगभग 24,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, जलविद्युत और कचरे से ऊर्जा उत्पादन शामिल है। इस प्रयास के साथ-साथ 6,100 मेगावाट बिजली को भंडारित करने की योजना भी तैयार की जा रही है, जिससे ऊर्जा की स्थिरता सुनिश्चित होगी।
सरकार की योजना के तहत सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर और एग्री-सोलर प्रोजेक्ट्स की स्थापना कर ग्रामीण इलाकों में बिजली की पहुंच बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, छतों पर सोलर पैनल लगाकर घरेलू बिजली की खपत में कमी लाई जाएगी, जिससे आम परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। छोटे जल विद्युत परियोजनाओं और बायोमास ऊर्जा से भी काफी मात्रा में बिजली उत्पादन होगा।
बिहार सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए एलएंडटी, एनटीपीसी, अवाडा ग्रुप और एसईसीआई जैसे बड़े उद्योगपतियों के साथ 5,337 करोड़ रुपये के एमओयू किए हैं। इससे लगभग 2,357 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा का उत्पादन संभव होगा। ऊर्जा मंत्री विजयेंद्र यादव ने इस पहल को राज्य की ऊर्जा स्वायत्तता की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की किफायती दरें सुनिश्चित करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। किसान अब खेतों में सिंचाई के लिए सस्ती बिजली का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही, गांवों में छोटे उद्योग और स्टार्टअप भी ऊर्जा की उपलब्धता से मजबूती हासिल करेंगे।
निवेशकों के लिए राज्य सरकार ने कई प्रोत्साहन नीतियां लागू की हैं, जैसे औद्योगिक भूमि पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, बिना भूमि उपयोग परिवर्तन के कारोबार शुरू करने की अनुमति और ऊर्जा बैंकिंग जैसी सुविधाएं। यह सब बिहार को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए है।
इस ऊर्जा क्रांति से आम जनता को भी सीधे लाभ होगा – छतों पर सोलर पैनल से बिजली बिल में कमी, गांवों में बिना जनरेटर के लगातार बिजली, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और सरकारी स्कूल, पंचायत भवन तथा अस्पतालों में बेहतर सौर ऊर्जा सुविधाएं। साथ ही, राज्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करके देश के नेट-जीरो लक्ष्य में अपना योगदान देगा।
_829108739_100x75.png)
_300443291_100x75.png)
_1526448774_100x75.png)
_220789143_100x75.png)