Up kiran,Digital Desk : केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वोडाफोन आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाये पर विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी। इसके तहत कंपनी का ₹87,695 करोड़ का बकाया फ्रीज कर दिया गया है, जिसे अब वित्त वर्ष 2031-32 से 2040-41 के बीच चुकाना होगा। यह कदम सरकार की 49% हिस्सेदारी और टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की दिशा में लिया गया है।
वोडाफोन आइडिया को राहत का विवरण
फ्रीज किए गए AGR बकाये का तत्काल भुगतान नहीं करना होगा।
वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 से संबंधित बकाया शर्तें जस की तस रहेंगी, इनका भुगतान 2025-26 से 2030-31 तक की पूर्व-निर्धारित किस्तों में होगा।
राहत से कंपनी को कैश फ्लो सुधारने और 5G नेटवर्क विस्तार तथा अपग्रेडेशन में निवेश करने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, अतिरिक्त मोहलत मिलने से कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में स्थिरता निवेश और ARPU वृद्धि पर निर्भर करेगी।
सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को ₹20,668 करोड़ की लागत से मंजूरी दी।
महाराष्ट्र:
नासिक-सोलापुर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर
लंबाई: 374 किलोमीटर, 6-लेन
लागत: ₹19,142 करोड़
लाभ: यात्रा समय में कमी, लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाना, नए एलाइनमेंट से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात कम होगा।
ओडिशा:
NH-326 का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण
लंबाई: 206 किलोमीटर
लागत: ₹1,526 करोड़
लाभ: राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में माल ढुलाई सुगम, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार।
केंद्र का यह कदम न केवल वोडाफोन आइडिया को वित्तीय संकट से उबारने में मदद करेगा, बल्कि देश में सड़कों और टेलीकॉम सेक्टर के विकास को भी गति देगा।
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