Up Kiran, Digital Desk: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सोमवार को राज्य से चुने गए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से आग्रह किया कि वे केंद्र में कर्नाटक के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करें।
उन्होंने कहा कि यह उनकी राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कर्नाटक को केंद्र सरकार से उसका उचित हिस्सा, आवश्यक परियोजनाएं और वित्तीय सहायता समय पर मिले।
शिवकुमार ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब राज्य सरकार अक्सर केंद्र पर फंड आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाती रही है। उनका इशारा स्पष्ट रूप से उन सांसदों और मंत्रियों की ओर था जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल (भाजपा) से हैं।
उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या संसद में रहते हुए उनका प्राथमिक कर्तव्य कर्नाटक के लोगों के प्रति है। उन्हें राज्य की जरूरतों, विकास परियोजनाओं और यहां के नागरिकों की आकांक्षाओं को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य के हित किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्तिगत संबद्धता से ऊपर होने चाहिए। यह उन सभी का सामूहिक दायित्व है जो कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वे राज्य के कल्याण और प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करें।
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