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अंबिका लक्ष्मी नारायण (Ambica Lakshmi Narayana), सांसद, ने हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) में तत्काल सुधारों की मांग की है. उन्होंने वार्षिक आवंटन (annual allocations) बढ़ाने और विकास कार्यों को जीएसटी से छूट (GST exemption) देने की आवश्यकता पर जोर दिया. यह मुद्दा देश भर में स्थानीय विकास कार्यों (local development works) और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं (infrastructure projects) के वित्तपोषण (funding) के लिए बेहद महत्वपूर्ण है

महंगाई का दंश: ₹5 करोड़ नाकाफी, सांसदों के विकास फंड में भारी बढ़ोतरी क्यों है ज़रूरी?

लोकसभा में बोलते हुए, अंबिका लक्ष्मी नारायण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सांसदों के लिए मौजूदा 5 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन (Rs 5 crore annual allocation), जो 2011 से अपरिवर्तित है, अब मुद्रास्फीति, निर्माण लागत में वृद्धि और बढ़ती सार्वजनिक आवश्यकताओं के कारण अपर्याप्त हो गया है अनंतपुर जैसे बड़े ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में, जहाँ पीने के पानी की कमी (drinking water scarcity), खराब सड़क कनेक्टिविटी (poor road connectivity), और बुनियादी ढाँचे की कमी (lack of basic infrastructure) बनी हुई है, मौजूदा धनराशि आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह के विकास कार्य (development works) ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में जीवन स्तर (standard of living) सुधारने के लिए महत्वपूर्ण हैं.

सरकार को झटका? एमपीलैड्स कार्यों पर GST क्यों 'अन्याय' है?

सांसद ने एमपीलैड्स के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों पर जीएसटी लगाने का पुरजोर विरोध किया है. उनका कहना है कि इन्हें केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं (welfare schemes) के समान माना जाना चाहिए, जिन्हें जीएसटी से छूट (GST exemption for welfare schemes) मिलती है. वर्तमान में, एमपीलैड्स (MPLADS) फंडेड परियोजनाओं (funded projects) पर 12% से 18% तक जीएसटी लगता है, जिससे परियोजनाओं के लिए उपलब्ध प्रभावी राशि (effective amount available) काफी कम हो जाती है. संसदीय स्थायी समिति ने भी इस मुद्दे को उठाया है, यह तर्क देते हुए कि जीएसटी के कारण 1 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर लगभग 18 लाख रुपये जीएसटी के रूप में चले जाते हैं, जिससे वास्तविक विकास कार्यों के लिए कम धन उपलब्ध होता है.

लोकसभा में '10 करोड़' की गूंज: क्या वित्त मंत्री सुनेंगे सांसदों की ये अहम मांग?

सांसद ने केंद्रीय वित्त मंत्री और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) से इन मांगों पर विचार करने का आग्रह किया इन मांगों में MPLADS (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना) फंड को मौजूदा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कम से कम 10 करोड़ रुपये प्रति सांसद सालाना करना और MPLADS फंडेड सभी कार्यों के लिए पूर्ण जीएसटी छूट (complete GST exemption) प्रदान करना शामिल है. अंबिका लक्ष्मी नारायण का मानना है कि इन सुधारों से सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से विकास कार्य कर पाएंगे, जिससे 'समग्र विकास' (holistic development) और 'नागरिक सुविधा' (citizen welfare) को बढ़ावा मिलेगा

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