Cabinet meeting: लोकसभा इलेक्शन के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग शनिवार को प्रदेश सचिवालय में हुई। सीएम के नेतृत्व में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मीटिंग में कुल 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई।

मीटिंग में लिया गया एक अहम निर्णय उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में परिवहन ढांचे को मजबूत करना है। शहरी क्षेत्रों में बिजली और पानी की परियोजनाओं को लागू करने के लिए इस विधेयक को मंजूरी मिलना बेहद जरूरी है।

ये प्रस्ताव आए

• आवास विभाग के तहत अलग अलग प्राधिकरणों के लिए मंत्रिस्तरीय नियमावली को मंजूरी।
• पदोन्नति के बाद वित्त कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के अलग-अलग चरण।
• सचिवालय सेवा के अधिकारियों और पीसीएस अधिकारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण के निर्देश भी सीएम धामी ने दिए।
• बैंकों (स्टेट बैंक, बड़ौदा, यूनियन और सेंट्रल बैंक) में कर्मचारियों के वेतन खातों पर अब बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के 30 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा, जिसमें विकलांगता लाभ और बच्चों की शिक्षा भी शामिल है।
• 2018 की पर्यटन नीति, जिसमें पहले जिलेवार पूंजी प्रतिपूर्ति के अनुसार पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती थी, को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
• महासू देवता मंदिर के लिए मास्टर प्लानिंग चल रही है, जिसमें प्रभावित परिवारों को फिर से बसाने की नीति भी शामिल है। जिन परिवारों के पास अपनी जमीन है, उन्हें घर बनाने के लिए 10 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकारी जमीन पर बसाया जाएगा। ऐसे लगभग 26 परिवार प्रभावित हैं।
• सहकारी समितियों में अध्यक्ष और सदस्यों सहित महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की मंजूरी, जो पहले प्रति समिति दो सीटों तक सीमित थी, लेकिन अब एक समिति में 21 सीटों तक बढ़ाई जा सकती है।
• खाद्य विश्लेषण प्रभाग में 13 नए पदों का सृजन। - चिकित्सा विभाग के अंतर्गत एफडीआई में 8 पदों को आउटसोर्स करने की मंजूरी।