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Up Kiran, Digital Desk: दिव्यांगजनों की बेहतरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अब राज्य के विशेष विद्यालयों और संस्थानों में रह रहे दिव्यांगों को पहले की तुलना में दोगुना भरण-पोषण भत्ता मिलेगा। पहले जहां यह राशि 2000 रुपये मासिक थी, अब इसे बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था इसी बुधवार से लागू हो चुकी है।

राज्य के दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के लिए लगातार नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यह आर्थिक सहायता केवल एक राशि नहीं, बल्कि सरकार की संवेदनशील सोच का हिस्सा है, जो दिव्यांग बच्चों और उनके परिजनों के लिए राहत लेकर आएगी।

नई व्यवस्था का क्रियान्वयन और प्रशासनिक निर्देश

इस फैसले को लागू करने के लिए प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने एक नया शासनादेश जारी किया है। यह आदेश पुराने शासनादेश—जिसे 25 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था में संशोधन करते हुए लाया गया है। आदेश के अंतर्गत मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, विशेष विद्यालयों के प्रमुखों, जिला दिव्यांगजन अधिकारियों, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी लाभार्थियों को यह सहायता समय से प्राप्त हो सके।

रोजगार के अवसरों पर भी फोकस

दिव्यांगजनों को सिर्फ सहायता ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी राज्य सरकार ने खास पहल की है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 6 अगस्त से 13 अगस्त के बीच एक विशेष रोजगार अभियान शुरू किया गया है। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि इस अभियान के जरिए उन दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिन्होंने आईटीआई या अन्य कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

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