Up Kiran, Digital Desk: चुनाव आयोग ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए 12 राज्यों में विशेष शुद्धीकरण अभियान यानी एसआईआर (Special Intensive Revision) लागू करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाना है। बिहार में एसआईआर के पहले चरण की सफलता के बाद अब यह अभियान अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में एसआईआर का पहला चरण बेहद सफल रहा, जहां साढ़े सात करोड़ वोटरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। चुनाव आयोग का कहना है कि यह पहल वोटर लिस्ट को और अधिक शुद्ध और सही बनाएगी, ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो।
एसआईआर से क्या बदलाव आएंगे?
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि एसआईआर का उद्देश्य वोटर लिस्ट की शुद्धता सुनिश्चित करना है। 2002-04 में हुए आखिरी शुद्धीकरण के बाद से कई बदलाव आवश्यक हो गए थे। समय के साथ, लोग पलायन करते हैं, निधन हो जाता है, और नाम दुबारा रजिस्टर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से इन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन राज्यों में एसआईआर लागू होगा, वहां आज रात से मतदाता सूची को "फ्रीज़" कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि चुनाव से पहले कोई भी बदलाव नहीं होगा, और हर एक वोटर का नाम पूरी तरह से सही और अपडेटेड रहेगा।
एसआईआर में कौन-कौन से राज्य शामिल हैं?
मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की कि एसआईआर का दूसरा चरण अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। इन राज्यों के मतदाता सूची में सुधार किया जाएगा ताकि आने वाले चुनावों में कोई गड़बड़ी न हो।
मतदाता सूची में क्या बदलाव होंगे?
चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि एसआईआर के दौरान पुराने वोटरों को कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ नहीं देना होगा। अगर किसी का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है, तो उन्हें पुनः कोई कागजात नहीं प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा तीन बार घर-घर जाकर मतदान कर्ताओं की जांच की जाएगी।
वोटर लिस्ट में नाम वाले लोगों का पता भी ऑनलाइन फार्म के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा, मृत व्यक्तियों, स्थानांतरित हुए लोगों और दो स्थानों पर रजिस्टर्ड वोटरों की पहचान भी BLO द्वारा की जाएगी।
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