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सुगबुगाहट किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाएगी. बजट में एक जनपद एक उत्पाद योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार जिलों को खास उत्पादों के लिए निर्यात हब बना सकती है। लगभग चार हजार करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकती है।

भारत के हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। डीईएच (डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब) के लिए 4000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है।

सरकार का मकसद इस योजना को लाने के लिए मोदी सरकार के कृषि उत्पादों की सहायता करना है और उनकी आमदनी बढ़ाना है। इसके साथ साथ और भी कई फायदे हैं। वाणिज्य विभाग कृषि निर्यात के तहत क्लस्टर बनाने का प्रयास कर रहा है। कृषि मंत्रालय भी इसी तर्ज पर काम कर रहा है।

 

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