8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाली 23 तारीख को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने जा रही हैं. इसलिए बजट से पहले अलग-अलग वर्गों से मांग आ रही है. इस बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संघ ने कैबिनेट सचिव को एक प्रपोजल भी भेजा है जिसमें कई मांगें शामिल हैं।

कर्मचारियों की सभी मांगों में 8वें वेतन आयोग का गठन सबसे अहम मांगों में से एक है. 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे खत में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने बजट 2024 से पहले कई मांगें की हैं. इसके अलावा 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रपोजल भी सरकार को दिया गया है. तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार बजट में आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है।

ये बजट सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ला सकता है। मोदी सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले आठवां वेतन आयोग बनाने का प्रपोजल मिला है . 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल मोदी सरकार को भेज दिया गया है. ताकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सके।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय कर्मचारी परिषद के संयुक्त सलाहकार तंत्र के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर सरकार से 8वां वेतन आयोग बनाने का आग्रह किया है।

बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा वेतन संरचना, भत्ते और लाभों की जांच करता है और मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों के आधार पर अहम बदलाव का सुझाव देता है।