छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को सौर ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत जो लोग अपने घर या खेत में सोलर पैनल लगाना चाहेंगे, उन्हें सरकार की ओर से 30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि यह योजना खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे किसानों के लिए फायदेमंद होगी, जिससे वे बिजली पर होने वाले खर्च को कम कर सकेंगे। यह स्कीम राज्य में हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को सोलर सिस्टम लगवाने पर कुल लागत का एक हिस्सा सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में मिलेगा। यह सब्सिडी अधिकतम 30 हजार रुपये तक हो सकती है। इसके लिए कुछ शर्तें और दस्तावेज़ आवश्यक होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि के कागजात आदि।
राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि आम लोगों को बिजली की समस्या से भी राहत मिलेगी। सोलर पैनल लगवाने के बाद उपयोगकर्ता अपने घर की जरूरतों के अनुसार मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, और अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आमदनी भी कर सकते हैं।
यह योजना आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है। सरकार ने जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं और ऊर्जा संरक्षण में अपना योगदान दें।
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