दिल्ली की रेखा सरकार ने महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। पहले महिला समृद्धि योजना और आयुष्मान भारत योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाया और अब सरकार प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Delhi EV Policy 2.0) के तहत दिल्ली की महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 36 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना बना रही है।
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की खूबी जानें
राज्य सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाली पहली दस हजार महिलाओं को 36 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। ये मौजूदा नीति से कहीं अधिक आकर्षक है। इसमें अधिकतम 30,000 रुपये की छूट और पुराने वाहन के लिए 5,000 रुपये का स्क्रैप बोनस मिलता है। मौजूदा नीति 31 मार्च 2025 को खत्म होनी थी, मगर इसे कुछ समय के लिए बढ़ाया गया है। नई नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
ये लोग उठा सकेंगे फायदा
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, ताकि सब्सिडी का दुरुपयोग न हो और यह वास्तव में जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे। सब्सिडी केवल उन महिलाओं को मिलेगी, जिनके पास स्वयं के नाम से वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। आवेदक का दिल्ली का वैध आधार कार्ड होना अनिवार्य है। पुरुष परिवार की किसी महिला के नाम पर वाहन खरीदकर इस छूट का लाभ नहीं ले सकेंगे।
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