Up Kiran, Digital Desk: हाल ही में, सरकार ने महिला सशक्तिकरण (Women's Empowerment) के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता (Commitment) को एक बार फिर दोहराया है। यह दर्शाता है कि महिलाओं के उत्थान, कल्याण और उन्हें समाज में समान अवसर (Equal Opportunities) प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
सरकार का मानना है कि किसी भी समाज का समग्र विकास (Overall Development) तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी आधी आबादी, यानी महिलाएं, सशक्त और आत्मनिर्भर (Self-reliant) न हों। इसी उद्देश्य से विभिन्न सरकारी नीतियों (Policies) और योजनाओं (Schemes) के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा (Security) और आर्थिक स्वतंत्रता (Economic Independence) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इस प्रतिबद्धता को दोहराना इस बात का संकेत है कि सरकार महिला-केंद्रित पहलों को जारी रखने और उन्हें और मज़बूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसका लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ महिलाएं बिना किसी बाधा के अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दे सकें।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य जनता को यह आश्वस्त करना भी है कि महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक ठोस एजेंडा है जिस पर सक्रियता से काम किया जा रहा है।
--Advertisement--
_829315606_100x75.png)
_36684465_100x75.png)
