Good News For Farmers: आरबीआई ने किसानों को बड़ी राहत दी है. कृषि की बढ़ती लागत को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बिना बीमा वाले किसानों के लिए ऋण सीमा दो लाख रुपये तक बढ़ा दी है. पहले यह सीमा 1.6 लाख रुपये थी. कृषि मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि यह नई सीमा 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। उम्मीद है कि इस योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिलेगा। बता दें कि ये खबर उस वक्त सामने आई जब किसान शंभू बार्डर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और अन्य लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

2010 में रिजर्व बैंक  ने कृषि क्षेत्र को असुरक्षित ऋण देना शुरू किया। तब रिजर्व बैंक ने बिना गारंटी के एक लाख रुपये देने की घोषणा की. 2019 में इस सीमा को बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये कर दिया गया. अब इसमें एक बार बढ़ोतरी की गई है।

छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा

कृषि क्षेत्र में बढ़ती महंगाई के कारण छोटे और मध्यम किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसका असर उनकी खेती पर पड़ रहा था. रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाई गई सीमा से इन किसानों को फायदा होगा। किसानों के पास बहुत सीमित संसाधन थे। ऐसे में इस अनसिक्योर्ड लोन से किसानों को फायदा होगा।

केंद्रीय बैंक का यह निर्णय सरकार के संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएस) जैसे प्रयासों के अनुरूप है। इस योजना के तहत किसानों से तीन लाख रुपये तक के ऋण पर चार प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा. भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश के तहत ये फैसले लिए जा रहे हैं।

सरकार से सीधी राशि

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को साल में दो-दो हजार रुपये की तीन किश्तें मिलती हैं. कुछ राज्य सरकारें भी इस राशि में कुछ राशि जोड़कर किसानों को अलग से भुगतान करती हैं। इसके अलावा किसानों को सब्सिडी के माध्यम से सस्ता उर्वरक भी उपलब्ध कराया जा रहा है।