अगर दो पार्टियों के पास समान सीटें हों, तो जानें कौन करता है फैसला

Up Kiran, Digital Desk: भारत की राजनीति में जब कोई एक पार्टी विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाती, तो इसे हंग असेंबली कहा जाता है। इस स्थिति में सत्ता का गठन आसान नहीं होता। यह स्थिति खासतौर पर तब उत्पन्न होती है जब दो पार्टियों के बीच सीटों की संख्या समान हो, जिससे सरकार बनाने की प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। इस समय राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी होती है।

सरकार बनाने की जटिल प्रक्रिया

जब विधानसभा में कोई पार्टी बहुमत नहीं जुटा पाती, तो राज्यपाल को यह तय करना होता है कि किसे सरकार बनाने का मौका दिया जाए। सामान्यत: बहुमत का मतलब होता है विधानसभा की कुल सीटों का आधा से अधिक (जैसे 100 सीटों वाली विधानसभा में 51 सीटें)।

यदि दो पार्टियां बराबर सीटें हासिल करती हैं, तो राज्यपाल को सबसे पहले यह देखना होता है कि किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा राजनीतिक समर्थन है। यह समर्थन चुनाव से पहले गठबंधन या चुनाव के बाद के समर्थन पत्रों पर आधारित हो सकता है।

राज्यपाल की भूमिका

राज्यपाल का पहला कदम यह होता है कि वह सबसे बड़ी पार्टी के नेता को आमंत्रित करें। लेकिन यदि दो पार्टियां समान सीटों पर हैं, तो राज्यपाल को यह देखना होता है कि किस पार्टी या गठबंधन के पास ज्यादा समर्थन है। यहां पर राजनीतिक समझौते और समर्थन पत्रों की अहमियत बढ़ जाती है।

बहुमत साबित करने की चुनौती

विधानसभा में बहुमत साबित करना एक अहम कदम होता है। आमंत्रित नेता को 30 दिनों के भीतर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना होता है। यदि वह बहुमत साबित कर पाते हैं, तो सरकार का गठन हो जाता है। लेकिन यदि कोई भी पार्टी या गठबंधन बहुमत नहीं जुटा पाती, तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य को सीधे नियंत्रित करती है, जब तक कि नए चुनाव न हों।

क्या होते हैं वैकल्पिक विकल्प?

यदि फ्लोर टेस्ट में बहुमत का आंकड़ा नहीं बन पाता, तो राज्यपाल के पास कुछ विकल्प होते हैं। सबसे पहला विकल्प होता है अल्पमत सरकार। इसमें कोई एक पार्टी या गठबंधन थोड़ा ज्यादा समर्थन हासिल करता है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं होता। ऐसे में राज्यपाल उसे सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं, लेकिन यह सरकार बाहरी समर्थन पर निर्भर रहती है।

अल्पमत सरकार तब तक चलती है जब तक विपक्ष उसे गिराने में सफल नहीं हो जाता। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जो सरकार को गिराने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है।