पंजाब में RTO सेवाओं में बड़ा बदलाव, भ्रष्टाचार और लंबी कतारों का होगा अंत

Up Kiran, Digital Desk: पंजाब सरकार आम जनता को बड़े राहत देने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान 29 अक्टूबर को लुधियाना जिला प्रशासनिक परिसर में विशेष समारोह में फेसलेस RTO सेवा की शुरुआत करेंगे। इस नई व्यवस्था से न केवल RTO कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि जनता की परेशानियों को भी कम किया जाएगा।

अब से सभी RTO सेवाएं सिर्फ सेवा केंद्रों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इससे RTO कार्यालयों में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी, और आम नागरिकों को दफ्तरों में लंबी कतारों में खड़ा होकर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

सेवा केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टल से होगी प्रक्रिया

सरकार ने पहले ही सेवा केंद्रों पर 38 RTO सेवाएं शुरू कर दी थीं। अब से, कोई भी आवेदन केवल सेवा केंद्रों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि RTO कार्यालयों में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

इस बदलाव के साथ एक और अहम कदम उठाया गया है। हर सेवा के लिए अब समय सीमा तय की जाएगी। सेवा केंद्र द्वारा किए गए आवेदन RTO तक भेजे जाएंगे, और यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वह स्वतः मंजूर कर लिया जाएगा। साथ ही, देरी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, ताकि वे आगे से इस प्रकार की लापरवाही ना करें।

RTO सेवाओं में बदलाव की पूरी प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस और नई RC: अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस या नई RC बनवानी हो तो आपको सीधे सेवा केंद्र पर जाना होगा।

फॉर्म भरें और दस्तावेज़ जमा करें: सेवा केंद्र पर पहुंचकर आपको संबंधित फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

दस्तावेज़ का स्कैन और RTO भेजना: सेवा केंद्र द्वारा आपके दस्तावेज़ स्कैन कर सीधे RTO भेज दिए जाएंगे। इसके बाद दस्तावेज़ों की सत्यापन प्रक्रिया होगी।

मान्यता मिलने पर डाक से दस्तावेज़ घर पहुंचेंगे: यदि सब कुछ सही पाया गया तो आपके दस्तावेज़ सेवा केंद्र से वापस मिलेंगे या फिर RC और लाइसेंस सीधे आपके घर पर डाक से भेजे जाएंगे।

रेजल्यूशन और ब्लैकलिस्ट की प्रक्रिया

इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक सेवा के लिए एक तय समय सीमा होगी। अगर विभागीय कर्मचारी समय पर काम नहीं करते तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इससे न सिर्फ अधिकारियों पर दबाव बनेगा बल्कि आम जनता को जल्द और सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी।