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Up Kiran, Digital Desk: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार एक के बाद एक योजनाओं के जरिए राज्य की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही है। हाल ही में सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का ऐतिहासिक कदम उठाया था, और अब एक और बड़ी योजना सामने आई है।

बिहार सरकार अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम कर रही है। यह योजना राज्य के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई मसौदे के तहत लागू की जाएगी, जिसे ऊर्जा विभाग ने पहले ही मंजूरी दे दी है। अब यह मसौदा जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा, और फिर इसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा।

क्या है योजना की खासियत?

इस योजना का लाभ सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, यानी यह सुविधा निजी घरों में रहने वालों तक ही सीमित रहेगी। वहीं, इस योजना के तहत व्यावसायिक (कॉमर्शियल) उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, सरकार कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली पर भी कुछ रियायत देने की योजना पर विचार कर रही है, जो फिलहाल चर्चा के अंतिम चरण में है।

राज्य में वर्तमान में लगभग 2.08 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, और इनमें से लगभग 60 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इन स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को पहले से ही 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिल रही है। इसके अलावा, अब उन्हें 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलने का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

स्मार्ट मीटर और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए खास सुविधाएं

स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को अन्य उपभोक्ताओं के मुकाबले ज्यादा फायदा होगा। उन्हें 100 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ-साथ 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट भी मिलती रहेगी। वहीं, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट बिजली के लिए 7.42 रुपये प्रति यूनिट की दर चुकानी पड़ती है, लेकिन सरकार की सब्सिडी के बाद यह दर घटकर 4.52 रुपये हो जाती है।

क्या यह कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा?

यह योजना चुनाव से पहले बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा माना जा सकता है। जब पूरे राज्य में चुनावी माहौल गर्म हो, ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार अपनी योजनाओं के जरिए जनता को लाभ देने की कोशिश कर रही है। मुफ्त बिजली की योजना से निश्चित रूप से बिहार के लाखों घरों को राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को, जिनके लिए बिजली का बिल एक बड़ा खर्चा बन गया है।

 

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